नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट पेश किया। करीब 85 मिनट के लंबे भाषण में आम आदमी को सीधे तौर पर कोई बड़ी टैक्स राहत नहीं दी गई। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाते हुए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर से 31 मार्च कर दी गई है। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़ा फोकस दिखाया है। देशभर में सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है जिनमें मुंबई–पुणे पुणे–हैदराबाद हैदराबाद–बेंगलुरु हैदराबाद–चेन्नई चेन्नई–बेंगलुरु दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलिगुड़ी शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर की 17 दवाओं और सात दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को आयात शुल्क से मुक्त करने का ऐलान किया गया है जिससे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार ने तीन आयुर्वेदिक AIIMS खोलने और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच मेडिकल हब बनाने की घोषणा की है। शहरी विकास के तहत पांच लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं देश के करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की योजना भी सामने आई है।