राज्य
19-Dec-2025
देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस देहरादून में नाबार्ड वित्त पोषित पॉलीहाउस स्थापना को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जनपदों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मंत्री ने पॉलीहाउस निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए समीक्षा के दौरान जायका परियोजना एप्पल मिशन कीवी मिशन और ड्रैगन फ्रूट पर ठोस एक्शन प्लान बनाने फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने तथा तराई क्षेत्रों में सिंघाड़ा व मखाना की खेती पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने शीघ्र देहरादून में माल्टा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा भी की। बैठक में माली भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने तथा प्रयाग पोर्टल से आवेदन करने की जानकारी दी गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण लगातार सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है । आलम यह है कि देहरादून का एक्यूआई 290 के पार पहुंच गया है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की आबोहवा और भी खराब हो सकती है अपनी स्वच्छ आबोहवा के लिए पहचान रखने वाला देहरादून की वायु आजकल बेहद खराब हो गईं है। बुधवार को इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा है ।उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार का एक्यूआई 299 दर्ज किया गया उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम के कारण यहां हेलीकॉप्टर सेवाएं यात्रियों के लिए जीवनरेखा सरीखी हैं। पिछले कुछ वर्षों में हुई कुछ दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) अब यात्रा की कनेक्टिविटी को और मजबूत व सुरक्षित बनाने में जुट गया है। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने हाल ही में बताया कि चारधाम खासकर केदारनाथ की हेली सेवाओं के लिए नया टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा। पिछले टेंडर की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब सभी हेली कंपनियों को नए सिरे से भागीदारी का मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नई व्यवस्था के साथ होगी ताकि अधिक कंपनियां शामिल हो सकें और सेवाएं बेहतर हो सकें। बीते कुछ समय से उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हर मंच पर अपनी चिंता जाहिर करती रही है और इसको देवभूमि के लिए एक गंभीर समस्या बता रही है। इसके साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं. जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किए जाने को लेकर सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी. जिसके बाद इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोकभवन भेजा गया. हालांकि लोकभवन ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ वापस सरकार को लौटा दिया है. वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 के ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ही लोकभवन से इसे लौटा दिया गया है l उत्तराखंड के सुदूर पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पोरा गांव निवासी दिव्या ज्योति बिजल्वाण ने जलवायु परिवर्तन इकोलॉजिकल इंबैलेंस पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्राजील के व्हेलम में प्रतिभाग किया। इस संबंध में आज प्रेस क्लब में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल और दिव्या ज्योति पत्रकारों से रूबरू हुई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वह एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंची। इसके अलावा विधायक दुर्गेश्वर ने उनकी तारीफ की और बेटियां किस तरह प्रदेश और उनके विधानसभा के साथ ही देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। दिव्या ने कहा कि पुरोला विधायक ने इस संबंध में उनकी पूरी मदद की और उन्हें इस सम्मेलन में प्रतिभा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई इसके अलावा उन्होंने ब्राजील में अपने किए गए प्रतिनिधित्व के बारे में भी मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने की बात उन्होंने कही। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना रखा जाएगा जिसे लेकर लोकसभा में जल्द ही बिल पेश किया जाएगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस पर नाराज़ नजर आ रही है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों से नफरत करती है यह पूरा देश जानता है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने इस योजना के प्रावधानों में परिवर्तन किया है उससे 1 से 2 साल बाद जब राज्य सरकार केंद्र को अपना 40 प्रतिशत हिस्सा नहीं दे पाएगी तो इस योजना का जय राम जी ही हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना किसी राज्य से परामर्श किए और बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाए इस योजना को लाया जाने वाला है जिससे आने वाले समय में जो गरीब आदमी मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी करते थे उनसे रोज़गार छिन जाएगा।
