छत्तीसगढ़ में शासकीय राशन दुकानों के संचालकों ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ शासकीय राशन दुकान संघ के संचालक चारामा से रायपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा कर नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर पहुंचे और बड़े प्रदर्शन में शामिल हुए। धरने में प्रदेशभर से आए राशन दुकान संचालक शामिल हुए। उनकी प्रमुख मांगों में कमीशन दर में वृद्धि मासिक मानदेय 30000 रुपये एनएफएसए (NFSA) कमीशन का तत्काल भुगतान और वितरण खर्च की भरपाई शामिल है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यभर की राशन दुकानें अनिश्चितकालीन बंद कर दी जाएंगी। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने सुजलाम भारत अभियान का हवाला देते हुए कहा कि यह केवल सरकारी पहल नहीं बल्कि जन आंदोलन बनना चाहिए। CM साय ने बताया कि राज्य सरकार जल संरक्षण और जल पुनर्भरण के लिए कई प्रयास कर रही है। वर्ष 2024 में जलाशयों का स्तर घटने पर प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत टैंकरों से पानी पहुंचाया गया। इस वर्ष पर्याप्त बारिश से स्थिति सुधरी है लेकिन उन्होंने जनता से कहा कि जल संरक्षण को नारा नहीं आंदोलन बनाना होगा। कार्यशाला में अधिकारियों पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने अनुभव और सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे जल संरक्षण अभियानों की समीक्षा की और जनभागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सफलता प्राप्त कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण अंत हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प अवश्य पूरा होगा। राज्य सरकार और केंद्र मिलकर नक्सलवाद समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। माड़ डिवीजन के 16 नक्सलियों ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है। इस पर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में नक्सलवाद फला-फूला और लगातार बढ़ता रहा। मंत्री ने कहा “यदि उस समय भी इच्छाशक्ति होती तो नक्सलवाद का सफाया किया जा सकता था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार 32 लाख राशनकार्ड धारियों के कार्ड निरस्त करना चाहती है। इस पर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि जंगलराज वापस आए। मंत्री ने कहा कि केवाईसी प्रक्रिया के कारण लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है जबकि कांग्रेस यह चाहती है कि 100 रुपये भेजे जाएं और केवल 15 पैसे लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा “कांग्रेस के समय में हर क्षेत्र में अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ। जब भी सरकार इसे सुधारना चाहती है तो उन्हें पीड़ा होती है।” प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने गोमाता को राजमाता का दर्जा देने की मांग की है। इस पर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि गाय की पूजा सदियों से माता के रूप में की जा रही है। मंत्री ने कहा यदि गोमाता को राजमाता का दर्जा दिया जाता है तो यह खुशी की बात होगी। मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। सनातन संस्कृति में हमेशा गोमाता की जय का नारा लगता रहा है।