किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सोयाबीन खरीफ भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की है। यह पंजीयन 17 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल पैक्स सीएससी और एमपी किसान ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन बेच सकेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए है। जैन ने कहा कि किसानों तक योजना की संपूर्ण जानकारी पहुंचे और उन्हें इसका लाभ समय पर मिले इसके लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाएं। इसके अलावा व्यापारियों के स्टॉक का रियल टाइम वेरिफिकेशन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल खराब हुई है।