क्षेत्रीय
23-Sep-2025
कालीपुतली चौक समीप भारतमाता की प्रतिमा लगाने का विरोध प्रारंभ कलेक्टर परिसर के हनुमान मंदिर में दानपेटी से 8 हजार की चोरी किरनापुर के नायब तहसीलदार का रिश्वत मांगने वाला ऑडियो वायरल कलेक्टर की अनुशंसा पर कमिश्नर ने किया निलंबित शहर के ह्रदयस्थल कालीपुतली चौक के समीप नगरपालिका द्वारा स्थापित की जा रही भारतमाता की प्रतिमा का अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरासन बाई उइके द्वारा विरोध जताते हुये मंगलवार को कुछ आदिवासी महिला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अन्य चौक पर भारतमाता की प्रतिमा लगाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। इस दौरान हीरासन उइके ने कहा कि हम भारतमाता का शत-शत नमन करते है। हमें विशेष सूत्रों से पता चला कि बाला चौक वर्तमान में काली पुतली चौक हटने वाली है और वहां भारतमाता की प्रतिमा स्थापित होने वाली है। जिसका हम सभी आदिवासी समाज विरोध करते है। 1888 के पूर्व बालाघाट को बूढ़ा बूढ़ी गांव से जाना जाता था लेकिन बाला मड़ावी के नाम से बालाघाट का नामकरण हुआ। बाला चौक के आगे गोडवंशी बाला मड़ावी लिखा जाए व प्रतिमा यथावत रखा जाए। उन्होंने कहा कि कालीपुतली चौक समीप भारतमाता की प्रतिमा न लगाकर अन्य चौक पर प्रतिमा लगाया जाएं। जिले में चोरों के हौंसले इतने बुलंद है कि वे कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित मंदिर में भी चोरी करने से नहीं डर रहे है। बीती रात अज्ञात चोरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित श्री संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर में घुसकर दान पेटी का ताला तोडक़र उसमें रखी करीब ८ हजार रूपये चोरी कर फरार हो गये। इसके पूर्व भी अज्ञात चोरों ने इसी मंदिर में दान पेटी से राशि चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की सूचना मंगलवार की सुबह मंदिर समिति के पदाधिकारियों को मिलने पर इसकी शिकायत कोतवाली थाना में दी गई। जिससे पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला कायम कर पतासाजी में जुट गई है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इसके पूर्व भी अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर दानपेटी का ताला तोडक़र उसमें रखी राशि चोरी कर ली है। इसकी पुलिस अभी तक चोर को नहीं पकड़ पाई है। किरनापुर के नायब तहसीलदार केशोराव टेकाम को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीना की अनुशंसा पर जबलपुर कमिश्नर धनंजय सिंह ने यह कार्रवाई की।दरअसल 22 सितंबर को मुरकुड़ा रेत घाट से अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर को तहसीलदार ने जब्त कर किरनापुर थाने में खड़ा करवाया था। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर मालिक से रुपए लेकर ही वाहन छोडऩे की बात कही। ट्रैक्टर मालिक से मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें तहसीलदार पैसे की मांग करते हुए सुने गए।कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है।इसी बीच 22 सितंबर की रात तहसीलदार कुछ लोगों के साथ शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह दशमेर के घर भी पहुंचे लेकिन इंद्रजीत ने मिलने से इंकार कर दिया। अगले दिन 23 सितंबर को इंद्रजीत ने इस पूरे मामले की शिकायत किरनापुर थाने में दर्ज कराई। परसवाड़ा विधानसभा अंतर्गत लामता क्षेत्र के ग्राम कटेगांव के कृषकों ने गांव में बन रहे बांध में अधिग्रहित की जा रही भूमि के एवज में मुआवजा राशि न देकर जमीन ही दिये जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे अरविंद कुमार राऊत सहित कृषकों ने बताया कि करीब दो वर्ष से गांव में एक डेम बन रहा है जिसमें किसानों की करीब १३५ एकड़ जमीन दब गई है। उक्त कार्य को हमारे द्वारा बंद किया गया है। शासन-प्रशासन द्वारा हमें साढ़े तीन लाख रूपये प्रति एकड़ देंगे लेकिन अब सुनने मिल रहा है कि ३ लाख ७० हजार रूपये प्रति हेक्टेयर देंगे। हम चाहते है गांव में करीब १५० एकड़ भूमि शासकीय है। हम जमीन का मुआवजा लेकर कहां जाएंगे। दूसरे जगह १० लाख रूपये एकड़ से जमीन खरीदना पड़ेगा। यह सरासर किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम समस्त कृषक शासन-प्रशासन से मांग करते है कि हमारी अधिग्रहित जमीन के एवज में गांव में ही जो शासकीय भूमि है उसे प्रदान किया जाए। जनपद पंचायत खैरलांजी के सीईओ को हटाने की मांग उठने लगी है। मंगलवार को जनपद पंचायत के सभापति और सदस्यों ने जनसुनवाई में पहुंचकर सीईओ के खिलाफ शिकायत की और उन्हें हटाने की मांग की।जनपद पंचायत के सभापति और सदस्यों ने बताया कि सीईओ द्वारा अपनी मनमानी की जाती है। सामान्य सभा की बैठक में प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जाता। सदस्यों के साथ दुव्र्यवहार किया जाता है। जब बैठक में आय-व्यय के बारे में चर्चा की जाती है तो सीईओ चर्चा न कर बैठक को निरस्त करने की धमकी देते हैं। सदस्यों का कहना है कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री के कटंगी आगमन पर उन्हें ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया जाएगा। साथ ही सीईओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी।
