वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की तैयारी

1. वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की तैयारी: 8वां वेतन आयोग लागू होने पर न्यूनतम सैलरी ₹51400 होने की संभावना सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है जिसकी घोषणा 16 जनवरी 2025 को हो चुकी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18000 से बढ़कर ₹51400 तक हो सकती है। सैलरी पेंशन और भत्तों के संशोधन से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। नए वेतन आयोग में 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है और लेवल मर्जिंग का भी प्रस्ताव है। 2. शेयर बाजार में गिरावट: आज सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 80900 पर पहुंच गया जबकि निफ्टी 200 अंक लुढ़ककर 24600 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में गिरावट देखी गई। टेक महिंद्रा HCL टेक और पावर ग्रिड जैसे 17 शेयरों में लगभग 2.5% की गिरावट रही। निफ्टी के 50 में से 45 शेयर नीचे गए। IT ऑटो FMCG और बैंकिंग सेक्टर में 1% से अधिक की गिरावट रही। 3. सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल: 21 मई को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1502 बढ़कर ₹95309 प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी ₹1532 महंगी होकर ₹97332 प्रति किलो पर पहुंच गई। इस साल अब तक सोना ₹19147 महंगा हुआ है। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को ₹99100 और चांदी ने 28 मार्च को ₹100934 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छुआ था। 4. भारतीयों को जॉर्जिया जाने के लिए वीजा नहीं: जॉर्जिया ने भारतीय यात्रियों के लिए वीजा पॉलिसी में बदलाव किया है। जिन भारतीयों के पास अमेरिका ब्रिटेन शेंगेन देशों या जापान का वैध वीजा या रेजिडेंस परमिट है उन्हें वीजा-फ्री एंट्री मिलेगी। इससे भारतीय पर्यटकों को किफायती और सुंदर पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच मिलेगी। 5. एयरलाइंस सेक्टर में सुस्ती: अप्रैल 2025 में भारत का घरेलू हवाई यातायात केवल 8.45% बढ़ा जो इस साल की सबसे धीमी ग्रोथ है। मार्च में यह 8.79% और फरवरी में 11.04% थी। अप्रैल में कुल 143.16 लाख यात्रियों ने सफर किया जो मार्च की तुलना में 2.26 लाख कम है। यह गिरावट 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण बताई जा रही है। 6. पाकिस्तान 41000 करोड़ का नया कर्ज लेगा: पाकिस्तान की सरकार ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों से करीब ₹41000 करोड़ (4.9 बिलियन डॉलर) का कर्ज लेने की योजना बनाई है। यह निर्णय IMF से इसी महीने मिले ₹12000 करोड़ के लोन के बाद लिया गया है। इस कर्ज का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और वित्तीय जरूरतें पूरी करना है। पाकिस्तान का आर्थिक विकास लक्ष्य 3.6% था लेकिन अभी तक यह केवल 2.68% ही रहा है।