अंतर्राष्ट्रीय
10-May-2025
जिले से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थलों का मंत्री प्रहलाद पटेल ने निरीक्षण कर की पूजा अर्चना जून माह में जिले में कराया जाएंगा वैश्य महासम्मेलन पत्रकार वार्ता में दी जानकारी लोक अदालत में कॉपरेटिव बैंक के २९ प्रकरणों में हुआ समझौता प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल शनिवार को बालाघाट प्रवास पर रहे। इस दौरान मंत्री पटेल ने जिले से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने नदियों के उद्गम स्थलों को जीवंत स्रोत व जल प्रवाह बनाये रखने में उनकी भूमिका को सर्वोपरि माना है। मंत्री पटेल ने कहा कि नदियों के जल स्त्रोत या तो दुर्गम स्थानों पर है या पहाड़ों में है लेकिन इनमें एक समानता है वहां जनजातीय समुदाय जरूर है। बड़ी नदियां तब तक ही बड़ी और वर्ष भर जल देने वाली नदी रहेगी जब तक छोटी नदियां बारहमासी होंगी। मंत्री पटेल ने शनिवार को पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों से निकलने वाली देव सोन और तन्नौर नदी के उद्गम स्थलों पर पूजा-अर्चना की। मध्यप्रदेश वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक ब्रम्हालीन रमेशचन्द्र अग्रवाल की प्रेरणा से अखिल भारतीय वैश्य तलाकशुदा विधवा-विधुर विकलांग एवं अधिक उम्र युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन १ जून को रविन्द्र नाट्य ग्रह इन्दौर में किया गया है। सम्मेलन में सभी वैश्य समाज के घटक शामिल होंगे। इस संबंध में शनिवार को स्थानीय सर्किट हाऊस में वैश्य महासम्मेलन मध्यप्रदेश जिला बालाघाट के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैश्य महा सम्मेलन की संभागीय क्षेत्रीय बैठक सिवनी में ७ मई को संपन्न हुई। इसमें बालाघाट छिंदवाड़ा जबलपुर के पदाधिकारी शामिल थे। जिसमें संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी के मार्ग दर्शन में भारत में जातिगत जनगणना के बारे में भी चर्चा करते हुए वैश्य महासम्मेलन म.प्र द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक शनिवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस एसएन मिश्रा सदस्य मुकेश शुक्ला एवं अक्षय सिंह की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील उपखंड प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों से अवगत कराया गया। साथ ही आयोग के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई बैठक में आयोग के सदस्य एसएन मिश्रा ने उपस्थित जिला अधिकारियों से आमजनों की सुविधा तथा प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन के सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि सुलभ प्रशासनिक व्यवस्था नागरिकों की सुविधाओं तथा जनअपेक्षाओं को केन्द्र में रखकर प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन के प्रस्ताव बनाए जाए। कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक मृणाल मीना के मार्गदर्शन में शनिवार को नेशनल लोक अदालत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट में किया गया। प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुरूषोत्तम जोशी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में समझौता हेतु बैंक शाखा अंतर्गत समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकरण तैयार किये गये थे। जिसके चलते बैंक शाखा से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा २९ ऋण प्रकरण तैयार करवाये गये थे। श्री जोशी ने बताया कि २९ प्रकरणों में कुल राशि रू. ७०.२६ लाख में से राशि रू. ५६.१२ लाख का समझौता हुआ जबकि राशि रू. १४.१३ लाख का लाभ किसानों को प्रदाय किया गया।
