राज्य
12-Aug-2024
उत्तराखंड के हरिद्वार से बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जानकारी के मुताबिक रविवार को रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा गांव क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बीईजी आर्मी एरिया के आसपास घूमते हुए देखा. लोगों को उसकी बोलचाल पर शक हुआ. जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए कार्य किए जाने के बाद भी इस पर कमी नहीं आ रही है जिसे देखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे निर्माण कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाए इसके बाद आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा एजहिल स्टेट में चल रहे दो निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से चोरी हुए 8 माह के बच्चे को जीआरपी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चों को अपहरण करने वाली महिला शिवानी पत्नी जोगी निवासी लुधियाना पंजाब को भी गिरफ्तार किया है।पूछताछ में आरोपी महिला शिवानी ने बताया की वीरू बच्चा उसे अपने बेटे जैसा लगा । इसके बाद उसने बच्चे को चोरी कर लिया। गौरतलब है कि सुरेंद्र निवासी बनारस अपने पांच बच्चों और पत्नी के साथ हरिद्वार आया था और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर वन पर सो रहा था । घटना गरीब सुबह 5:30 की है पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बच्चों की बरामद की कर ली है। भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व मे राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है और निश्चित रूप से उत्तराखंड आगामी दशक मे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा मे आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आगामी दशक का श्रेष्ठ राज्य बनाना पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है। पीएम के मार्गदर्शन मे सीएम धामी उसी दिशा मे राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र के सहयोग से धरातल पर चल रही तमाम विकास योजनाएं राज्य के विकास को पंख लगा रहे है और राज्य आज मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व हर क्षेत्र मे प्रगति कर रहा है। सीनियर डॉक्टर मनोज वर्मा ने उत्तराखंड में महिला डॉक्टर एवं महिला नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा कई बार सरकार को पत्र द्वारा जिला चिकित्सालय व अन्यचिकित्सालय में पुलिस चौकी एवं पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई बार मांग की गई परंतु सरकार द्वारा इस पर किसी भी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया
