व्यापार
10-Dec-2020
दुनियाभर में कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य चिंताओं के साथ- साथ अन्य कई तरह की मुश्किलें आई हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या भोजन की है। हंगर वॉच सर्वे के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर के बीच 20 में से एक घर ऐसा रहा जो एक वक्त का ही खाना खा पाया और रात को बिना कुछ खाए सोया। ऐसे में विशेषज्ञों ने दुनिया के प्रमुख देशों को सावधान करते हुए कहा है कि अगर वे समय से भुखमरी पर ध्यान नहीं दिए तो यह एक भयानक संकट रूप में सामने आने वाला मुसीबत बन सकता है। सर्वे में देश के 11 राज्यों में चार हजार लोगों की प्रतिक्रियांओं के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर के बीच खपत में गिरावट रही। बैंकों का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम अब 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहेगा। 14 दिसंबर से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी। इससे अब ग्राहकों को पैसे भेजने में आसानी हो जाएगी। अभी हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़ सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक यह सिस्टम काम करता है। 24 घंटे सातों दिन यह सुविधा उपलब्ध होने से इसके लेन-देन में बढ़त होने की उम्मीद है। साथ ही इससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी कि वे कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके जरिए बिजनेस करनेवालों को प्रभावी रूप से ज्यादा सुविधा होगी। इससे भारतीय वित्तीय बाजार में भी एक नई तेजी मिलेगी। इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में भी सुविधा होगी। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के 16 ब्रोकर्स इस साल डिफॉल्ट हुए हैं, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि डॉटकॉम का बुलबुला फूटने और 2001-2002 में केतन पारेख का घोटाला सामने आने के बाद 2020 में सबसे ज्यादा ब्रोकर्स ने डिफॉल्ट किया है। कई मामले ऐसे रहे हैं जिनमें ब्रोकर्स ने वायदा बाजार में सटोरिया गतिविधियां चलाने के लिए इनवेस्टर्स के शेयर गिरवी रखकर बाजार से कर्ज लिया हुआ था। कभीकभार तो उन्होंने निवेशकों को गिरवी रखे शेयरों के लिए ब्याज भी दिया था लेकिन बहुत से मामलों में निवेशकों को अपने शेयर गिरवी रखे जाने की भनक तक नहीं लगी थी। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों के लिए 23,523 करोड़ रुपए के रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि 9 राज्यों ने सफलतापूर्वक पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म को पूरा किया और वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू किया। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणाा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बयान में कहा गया कि सुधारों के पूर्ण होने पर उन्हें 23,523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी गई। वित्तीय संसाधन के सामने कोरोनावायरस महामारी द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने राज्यों को फंड उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें इस कारोबारी साल में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट के 2 फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति देना भी शामिल है। सोशल मीडिया क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फेसबुक इंडिया का राजस्व पिछले वित्त वर्ष 2019- 20 के दौरान 43 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि के साथ 1277.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं कंपनी का शुद्ध लाभ दुगुने से भी अधिक होकर 135.7 करोड़ रुपये हो गया। नियामकीय सूचना में यह जानकारी मिली है। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की कुल आय 893.4 करोड़ रुपये रही थी। सरकार के कंपनी पंजीयक को सौंपी गई सूचना में यह कहा गया है। बाजार की खुफिया जानकारी जुटाने वाली कंपनी टाफलर ने यह बताया है।
