प्रदेश की खबरें-एमपी में होगी बंपर भर्तियां जाने ..

सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों में खाली हजारों पदों को भरने के लिए एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार की जाए. मप्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है. ऐसे में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इस पर तेजी से कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मंत्रालय में रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक में यह बात कही है. गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल और एक निजी अस्पताल में अगले हफ्ते 2 से 3 हजार लोगों पर कोरोना की कोवैक्सीन का तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भोपाल के हमीदिया और एक निजी अस्पताल सहित देश के 23 संस्थानों में इसकी मंजूरी दे दी है। देशभर में इस वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल 23 संस्थानों में 28500 लोगों पर होगा। सीटीआरआई से भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कोवैक्सीन का पहले और दूसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। मध्यप्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार यानी 21 नवंबर से हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में कोरोना के 425 मामले सामने आने और इंदौर में 313 मामलों के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना पर बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था। कोरोना मरीजों की संख्या में आई तेजी के साथ ही ये बात भी चिंता बढ़ाने वाली है कि अब जितने कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इनमें ऐसे मरीजों की तादाद ज्यादा है जिनमें लक्षण और संक्रमण मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि सिम्टमैटिक मरीजों का प्रतिशत 30 से 40 तक है। यह नवंबर के पहले सप्ताह तक महज 10 से 20 प्रतिशत तक ही था। गांधी मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. लोकेन्द्र दवे की मानें तो पहले लोग बुखार आने या किसी और तरह की परेशानी होने पर तत्काल जांच करा रहे थे। लेकिन, पिछले कुछ दिनों में सर्दी बढ़ने के बाद से लोग जांच कराने में ज्यादा समय ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन की रियायतें बढ़ने के बाद सितंबर माह में पूरे प्रदेश में 28,309 लोगों को रोजगार मिले। रोजगार पाने वाले ज्यादातर लोगों का वेतन 15 हजार रुपए से अधिक था। नौकरियों पाने की रफ्तार पिछले दो सालों में सबसे अधिक है। केवल दो माह (अगस्त-सितंबर) में ही 52,744 लोगों को रोजगार मिल चुके हैं। जानकार कहते हैं कि त्योहारों से ठीक पहले कंपनियों ने अपना उत्पादन बढ़ाया था। इसलिए भी बड़े पैमाने पर लोगों को हायर किया गया। भोपाल के इकबाल मैदान पर प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में फंसे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की फिलहाल राहत नहीं है। हाई कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका में पर अब 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इधर, मसूद ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं फरार नहीं हूं। मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। मैंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि विभागों में खाली पदों को भरने के लिए एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार की जाए। मप्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इस पर तेजी से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने 20 नवंबर को देर शाम रोजगार मामलों को लेकर मंत्रालय में बैठक आयोजित की। जिसमें तय किया गया कि पर्यटन के क्षेत्र श्बफर में सफरश्, जंगल सफारी, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण और जल पर्यटन में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने का मामला फिर से गरमा गया है। इसकी वजह बासमती धान का समर्थन मूल्य से कम पर बिकना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी इस मामले में पत्र लिखा है। इधर, मप्र के बासमती को जीआई टैग को लेकर मप्र सरकार और मध्य क्षेत्र बासमती उत्पादक एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई होना है। लैब्राडोर डॉग के डीएनए मिलान के लिए सैंपल लेने देहात पुलिस का अमला पशु चिकित्सक को लेकर पचमढ़ी और इटारसी जाएगा। दो पक्षों ने मालिकाना हक को लेकर दावा किया है। गोल्डन सिलिकॉन कॉलोनी निवासी शादाब खान का कहना है कि डॉग को पचमढ़ी से लिया था डॉग का असली पिता वहीं है। वहीं कृतिक शिवहरे का कहना है कि डॉग को इटारसी से लिया था। दोनों पक्षों के दावों को लेकर देहात थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव उलझे हुए हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार सुबह उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन हुआ। इसके पहले शुक्रवार को निर्जरा व्रत रखकर अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन में संपन्नता की प्रार्थना की थी। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते अधिकतर लोगों ने घर में ही छठ महापर्व मनाया। घाटों और तालाबों में शारिरीक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। छठी मैया का जयकारा लगाते हुए पूजन के बाद लोग घरों की ओर रवाना हुए, इस दौरान कई जगह लोगों ने उत्साह में पटाखे भी फोड़े। गुंडों और माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों के खिलाफ शनिवार को भी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम विजय नगर थाना क्षेत्र में शेख मुख्तियार द्वारा किए गए अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आला स्तर मिले इशारे के बाद शुक्रवार रात से ही निगम प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। निगम की रिमूवल विभाग की टीम को सुबह एलआइजी लिंक रोड चौराहा पर इकट्ठा हुई। तोड़फोड़ के लिए पोकलेन मशीन और बुलडोजर भी थे। प्रदेश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले इंदौर में सामने आते हैं, लेकिन शहर के सात थाने ऐसे हैं जहां दुष्कर्म पीड़िताओं को रिपोर्ट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। पहले ही दुष्कर्म के शिकार से तनावग्रस्त पीड़िताओं को इन थानों में भी मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ती है, क्योंकि थानों में महिला पुलिस अधिकारी ही नहीं हैं। दुष्कर्म व छेड़छाड़ का केस आने पर टीआइ पड़ोसी थाने से महिला एसआइ उधार मांगते हैं। जबकि ये थाने महिला अपराधों के मामले में भी टॉप-10 सूची में शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गो-संवर्धन एवं गो-संरक्षण के लिए अन्य प्रदेशों की तरह श्काऊ सेसष् (गो-सेवा उपकर) लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे गो-पालन के लिए पर्याप्त राशि सरकार को प्राप्त हो सकेगी तथा इस पावन कार्य में सभी की भागीदारी भी होगी। गौरतलब है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई उत्पादों पर इस तरह का उपकर या सेस लिया जाता है। देश की सौ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित शहरों में भोपाल को दूसरा स्थान मिला है। शुक्रवार को केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर रैंकिंग जारी की है। इसमें अहमदाबाद पहले और इंदौर को चौथा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भोपाल प्रदेश में पहले पायदान पर है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह रैंकिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली समीक्षा के आधार पर जारी की गई है। इसमें कार्यों की पूर्णता, टेंडरिंग प्रक्रिया के साथ अन्य रिपोर्ट व दस्तावेजों की अवलोकन किया जाता है। देश के पहले दस शहरों में वाराणासी, आगरा, बड़ौदरा, सूरत, सालेम, विशाखापटनम शामिल हैं।