राज्य
18-Mar-2020
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में तीन नये जिलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है l मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में तीन नये जिलों चाचोड़ा, मैहर और नागदा के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ऑडियो रिकार्डिंग सहित सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने के लिये 125 करोड़ 89 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस परियोजना को तीन भागों में विभाजित कर प्रथम वर्ष 2020-21 के लिये 40 करोड़ रूपये, द्वितीय वर्ष 2021-22 के लिये 50 करोड़ रूपये तथा तृतीय वर्ष 2022-23 के लिये 35 करोड़ 89 लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य युवा आयोग के अध्यक्षों को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी तरह राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। मुख्य सचिव श्री एम. गोपाल रेड्डी ने मंत्रालय में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये प्रदेश में जारी गतिविधियों की मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा के दौरान कहा कि सभी जिला कलेक्टर नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये स्थानीय परिस्थिति और परिवेश के अनुरूप उपाय और नवाचार करें। उन्होंने कहा कि इस चुनौती का सामना स्वयं जागरुक रहकर, व्यापक स्तर पर जागरुकता अभियान चलाकर तथा सतत निगरानी रखकर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना (COVID-19) को सम्पूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है।
