अंतर्राष्ट्रीय
24-Jun-2026
खनन अधिकारी और यूकेडी नेता में तीखी नोकझोंक हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे जिला खनन अधिकारी कासिम रजा और उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष गोकुल रावत के बीच तीखी बहस हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है। यूकेडी ने अधिकारी पर अभद्र भाषा और मीडियाकर्मी का मोबाइल छीनने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं गोकुल रावत ने अवैध खनन में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। चुनावी मोड में भाजपा 22 प्रकोष्ठों की बैठक देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में 22 प्रकोष्ठों की बैठक हुई। पार्टी ने अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय किए और प्रकोष्ठों को चुनावी व सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय करने का रोडमैप तैयार किया। जल्द ही रुद्रपुर काशीपुर हरिद्वार और देहरादून में जिला स्तरीय बैठकें होंगी। हल्द्वानी में एक ही दिन दो बड़ी आग की घटनाएं हल्द्वानी में मंगलवार को आग की दो बड़ी घटनाएं हुईं। देर रात मीरा मार्ग स्थित माशा शूज दुकान में भीषण आग लग गई जिससे लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। इससे पहले हीरा नगर स्थित केवीएम स्कूल परिसर में भी आग लगी थी। प्रशासन ने फायर हाइड्रेंट सिस्टम के काम नहीं करने को बड़ी चिंता बताया है। मानसून से पहले सरकार की बड़ी तैयारी बारिश और भूस्खलन के दौरान राशन संकट से बचने के लिए सरकार ने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में जुलाई अगस्त और सितंबर का तीन माह का खाद्यान्न पहले ही पहुंचा दिया है। 1 जुलाई से वितरण शुरू होगा। चारधाम मार्ग वाले जिलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है और अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी में 80 परिवारों के मकानों पर सीलिंग की कार्रवाई मासोनिक लॉज बस स्टैंड क्षेत्र में नगर पालिका एमडीडीए राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम सीलिंग कार्रवाई के लिए पहुंची। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने परिवारों को दो दिन के भीतर सामान हटाने और मकान खाली करने का समय दिया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रदर्शन सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। पूर्व विधायक नारायण पाल समेत कई नेताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा और पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की।
