अंतर्राष्ट्रीय
13-Mar-2026
देहरादून में एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध भंडारण कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे जेल भेजा जाएगा। देहरादून में उपभोक्ताओं का गैस एजेंसी के काउंटर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है।उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई दिन पहले बुकिंग कराई लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं मिला वहीं इन आरोपों से भाजपा ने इंकार किया। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कहा कि कहीं कोई सप्लाई में दिक्कत नहीं है लेकिन अगर गैस एजेंसी के पास भंडारण की कमी है और उन्होंने स्टॉक नहीं मंगाया है और उस स्टॉक ना होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही। बजट सत्र के पांचवे दिन की कार्यवाही से पहले विपक्ष LPG गैस सलेंडर को पोस्टर लेकर सदन के बाहर बैठ गया। विपक्ष का कहना रहा कि प्रदेशभर में लोग LPG गैस सलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं इसलिए हम मांग करते हैं कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाय। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं इसलिए वह सदन में अब गैस और अन्य मुद्दों को उठाकर अपनी जगह बनाना चाहती है। रुड़की मे एक बार फिर हमारे चैनल की खबर का दमदार असर हुआ है जँहा पर रुड़की मे अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खबर चलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने झबरेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाली इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पर्यटक नगरी मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में नगर पालिका की भूमि पर आरक्षित वन क्षेत्र में संरक्षित बांज़ के पेड़ों को बिना अनुमति के काट दिया गया है जिससे मसूरी वन विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं और शहर में चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है हालांकि मसूरी वन प्रभाग द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की गई है लेकिन लोगों का कहना है कि ऊंचे रसूक के चलते विभाग द्वारा मात्र खानापूर्ति की गई है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रदेश की संस्कृति जनसांख्यिकी और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले से ही लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) का कानून लागू हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है और सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। गदरपुर क्षेत्र के तिलपुरी गांव के नजदीक स्थित वन क्षेत्र में इन दिनों आसमान में मंडराते गिद्ध लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब गिद्धों की संख्या तेजी से घट रही थी और यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन अब एक बार फिर इनकी मौजूदगी इस क्षेत्र में देखी जा रही है जो पर्यावरण के लिहाज से एक बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है स्थानीय लोग भी इन गिद्धों को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
