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13-Oct-2025
मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।कैबिनेट में 8 प्रताव रहे जिसपे कैबिनेट ने सहमति जताई साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा जिसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में मिनी आंगनबाड़ी बंद होने के बाद अब 40% कार्यकत्रियों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में सम्मिलित किया जाएगा। राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। सरकार ने पिछले चार वर्षों में पच्चीस हज़ार से अधिक नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक परीक्षा को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर सरकार ने जांच कमेटी और एसआईटी गठित की थी। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यू.सी. ध्यानी की देखरेख में जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आने के बाद छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परीक्षा जल्द ही दोबारा कराई जाएगी और प्रक्रिया की पूरी मॉनिटरिंग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्रों की मांग पर मामले को सीबीआई जांच के लिए भी अग्रसर किया गया है। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि वे आगामी परीक्षाओं की तैयारी पूरे मनोयोग और लगन से करें। सरकार हमेशा उनकी योग्यता प्रतिभा और क्षमता के साथ न्याय करेगी तथा प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न किया जाएगा। उत्तराखंड में दीपावली तक जनता को सुगम सड़कें मिलेंगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त बनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी सचिव रात 12 बजे तक सड़कों पर काम की निगरानी कर रहे हैं। स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर चुके जोशी ने पीएनजी से दो अधिकारियों को भी कार्य में लगाया है। उन्होंने माना कि सड़कों को काफी नुकसान हुआ है लेकिन मसूरी मार्ग जैसे उदाहरणों से साबित हो रहा है कि अधिकारी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जोशी ने भरोसा जताया कि 20 अक्टूबर तक सभी प्रमुख सड़कें ठीक हो जाएंगी। यह प्रयास सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उत्तराखंड के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार काम किया जा रहा है इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यदि बिना पर्चे की दवाई बेचता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने अस्पतालों में सफाई पर बल देते हुए कहा की जितने भी मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय है उनमें सभी अलग-अलग दिनों में अलग-अलग रंग के चादर बिछाई जाएगी वहीं डॉक्टरों की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है और मेडिकल कॉलेज में 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है जिसके लिए साक्षात्कार जारी है आगे उन्होंने कहा कि 280 डॉक्टरों की नियुक्ति भविष्य में भी की जाएगी जिससे 2025 तक अस्पतालों में डॉक्टर की कमी पूरी हो जाएगी वही प्रदेश में अभी भी 42% तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा l आए दिन बढ़ते नशे के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ नशे से जुड़े मामले पाए जाते हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन “ड्रग्स फ्री कैंपस” के लक्ष्य को लेकर गंभीर है और इस दिशा में लगातार औचक निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे। डीएम सवीन बंसल ने कहा कि “युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा संस्थान ज्ञान का केंद्र हैं इन्हें नशे से मुक्त और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बीते कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की परीक्षा निरस्त और CBI पर उनका आभार जताया साथ ही सिपाही नियमावली में बदलाव कर 25 वर्ष से अधिक बढ़ाने की मांग की इसके साथ ही तत्काल 2000 सिपाही भर्ती निकालने और पुलिस कांस्टेबल आयुसीमा और रिजल्ट पर भी फैसला लेने की बात कही। मुख्यमंत्री जी से JE भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजने की भी मांग रखी। सिपाही नियमावली बदलाव और JE भर्ती पर सकारात्मक बात हुई। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं पर मुकदमे के ज्ञापन पर भी मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
