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अंतर्राष्ट्रीय
10-Sep-2025

देहरादून संभागीय परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में चालान और प्रवर्तन कार्यों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगस्त तक 62509 वाहनों के चालान किए गए जो पिछले साल की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। वहीं 3377 वाहन बंद किए गए—इसमें 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रशमन शुल्क से विभाग को 9.52 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जो पिछले वर्ष से 22 प्रतिशत ज्यादा है। समीक्षा बैठक में प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नशे में वाहन चलाने वाले चालकों नाबालिग ड्राइवरों और बकाया वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही 7 दिवसीय सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा विभाग का कहना है कि इन कदमों से सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यों में और ज्यादा मजबूती आएगी। प्रदेश के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 516569 छात्र-छात्राओं के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से निःशुल्क गणवेश हेतु धनराशि वितरित की इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि हर योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। केंद्र सरकार अब हर क्षेत्र में डीबीटी के माध्यम से ही पारदर्शी और त्वरित तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड में भी इसी व्यवस्था के तहत बच्चों को समय पर निःशुल्क गणवेश की राशि उपलब्ध कराई गई है डॉ. रावत ने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को हर तरह की सहूलियत देना है ताकि किसी भी छात्र-छात्रा की पढ़ाई आर्थिक अभाव में बाधित न हो। उत्तराखंड को राज्य सरकार द्वारा फिल्म फ्रेंडली बनाए जाने के बाद उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा और रहन-सहन को लेकर फिल्मों का निर्माण निरंतर जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड में ही बनी फिल्म रैबार जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। खास बात ये है कि फिल्म उत्तराखंड व अन्य राज्यों के साथ ही अमेरिका में भी रिलीज की जाएगी। जिसको लेकर फिल्म निर्माता निर्देशक ने बताया कि फिल्म को 19 सितंबर को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा। फिल्म की कहानी को लेकर उन्होंने बताया कि यह एक पिता और बेटे के बीच के अनकहे भावनात्मक रिश्ते के ऊपर आधारित फिल्म है जिसमें उत्तराखंड की परंपरा रहन-सहन और पहाड़ों के जीवन को खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सितंबर को उत्तराखंड के संभावित दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया।मुख्यमंत्री धामी ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए उन्होंने एयरपोर्ट परिसर आगमन एवं प्रस्थान मार्ग सुरक्षा घेरा पार्किंग मीडिया प्रबंधन और वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और जनता की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाए मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। रुड़की मे युवाओं का चलती कार पर हुड़दंग का सिलसिला लगातार जारी है वही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक कार के भीतर बैठकर कार चला रहा है और दूसरा युवक कार की सनरूफ छत से बाहर निकलकर पटाखे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें राहगिरो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा वही कार के अंदर हुटर बजाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है इस हुड़दंग से राहगीरो में खलबली मची रही वीडियो रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है जो शोषल मिडिया पर वायरल हो रही है वहीं हरिद्वार एसएसपी परमेन्द्र सिंह डोभाल का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है वीडियो के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में नकली और मिलावटी दवाओं के कारोबार पर अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में नकली दवाओं का अवैध व्यापार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। अपर आयुक्त एफडीए व ड्रग कंट्रोलर उत्तराखंड ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में औषधि निर्माण इकाइयों दवा विक्रेताओं और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिसके बाद विभाग की ओर से दो विशेष टीमों का गठन कर सभी जनपदों में औषधि विक्रेताओं निर्माण इकाइयों और चिकित्सा संस्थानों पर छापामारी की जा रही है। इसके लिए Quick Response Team (QRT) भी सक्रिय की गई है।