क्षेत्रीय
22-Jul-2025
बालाघाट नगर के शासकीय देवी तालाब में नगर पालिका परिषद द्वारा प्रदूषित मल-जल छोड़े जाने और कचरा डालने से तालाब का प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे उसका अस्तित्व संकट में है। इसके खिलाफ न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दाण्डिक प्रकरण 0002/2025 दर्ज किया गया। न्यायालय ने 11/07/2025 को अंतिम आदेश पारित करते हुए नगर पालिका परिषद के मुख्य अधिकारी को 5000 रुपये का शास्ति अधिरोपित किया और निर्देश दिया कि तालाब में मल-जल प्रवाहित करने और कचरा डालने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही तालाब की सफाई और संरक्षण करने के आदेश दिए गए एक माह की समयावधि दी गई। लामता स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज की मांग काफी समय से की जा रही है लेकिन रेलवे विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रवासियों ने कई बार पत्राचार के माध्यम से रेलवे अधिकारियों और सांसद को इस मुद्दे से अवगत कराया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आगामी जबलपुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का भी लामता में स्टॉपेज नहीं है जिससे लोग नाराज हैं। इस पर लामता के नागरिकों ने 30 जुलाई को संपूर्ण लामता बंद का आह्वान किया है और रेल मंत्री को ज्ञापन देने की योजना बनाई है। बैठक में लामता नगर के गणमान्य नागरिक और व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। बालाघाट. जिले के सांदीपनि विद्यालय के आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन में कटौती किये जाने पर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को शिकायत देकर मामले की जांच कर पूरा वेतन दिलाये जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉकों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत है। पूर्व में हमारी कंपनी एमपी कॉन थी जिनके द्वारा हमें मार्च को वेतन 12395 रूपये में खाता में दिया गया। इसके बाद कंपनी बदलकर सेडमेप को टेंडर हो गया। जिससे हमें अप्रैल माह का वेतन सेडमेप कंपनी के द्वारा २६ दिन का 8896 रूपये प्रदान किया गया। वेतन में भारी कटौती की गई है जिससे सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों ने पूर्ण वेतन देने कलेक्टर से गुहार लगाई है। आउटसोर्स अस्थाई अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आउटसोर्स अस्थाई कर्मियों को कार्यरत विभागों में लघु कैडर बनाकर स्थाई करने व उत्तरप्रदेश की तरह आउटसोर्स सेवा निगम बोर्ड का गठन कर सीधे विभाग से वेतन भुगतान कराने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष सुंदरलाल लिल्हारे ने बताया कि पंचायत की जब से स्थापना हुई है तब से हम अंशकालीन वेतन पर काम कर रहे है। जिससे हम अपने परिवार का सही तरीके से जीविकापार्जन नहीं कर पा रहे है। हम शासन से मांग करते है कि हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए व भविष्यनिधि काटा जाए। जिले के हर एक पटवारी हल्का ग्राम में डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु जुलाई २०२४ में शासन के आदेश पर लोकल यूथ सर्वेयर की नियुक्ति की गई थी। लेकिन 50 प्रतिशत सर्वेयरों को अब तक मानदेय प्रदान नहीं किये जाने से उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। शीघ्र मानदेय प्रदाय किये जाने सहित अन्य मांगों को लेकर लोकल यूथ महासंघ के बैनर तले मंगलवार को सर्वेयरों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री व केन्द्रीय कृषि मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष शैलेन्द्र ठाकरे ने बताया कि लोकल यूथ सर्वेयरों की नियुक्ति जुलाई में हुई थी। जिले में करीब ७ सौ सर्वेयर कार्यरत थे। लेकिन अब तक मानदेय नहीं मिला है। 50 प्रतिशत का मानदेय आया है लेकिन ५० प्रतिशत को मानदेय नहीं मिला है। हमें शीघ्र मानदेय नहीं मिला तो भोपाल स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। . परसवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गुदमा उकवा में सरपंच पद के लिये उपचुनाव मंगलवार को कराया गया। चुनाव में दो प्रत्याशी श्रीमती सुकवंती कुंजाम व श्रीमती मालती वरकड़े मैदान में थे। इस चुनाव में मतदाताओं ने बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। 1578 मतदाताओं में कुल 1970 मतदाताओं ने मतदान किया। इस तरह करीब ७४ प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान के लिये तीन मतदान केन्द्र बनाये गये थे। जिनमें बूथ क्रमांक 133 प्राथमिक शाला भवन बूथ क्रमांक 134 आंगनबाड़ी भवन व बूथ क्रमांक 135 माध्यमिक शाला भवन थे। चुनाव परसवाड़ा एसडीएम प्रदीप कौर की निगरानी में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान सभी मतदान केन्द्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बालाघाट. जिले के समस्त फोटोकापी ऑनलाईन कैफे कियोस्क व प्रिंटिंग प्रेस फोटो स्टुडियों एवं कम्प्यूटर सेल्स एण्ड सर्विस संचालकों ने व्यवसाय में आ रही परेशानी को लेकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि समस्त शासकीय/अर्धशासकीय कार्य पेपरलेस होना प्रारंभ हो चुका है। जिससे सभी काम डिजीटल व ऑनलाईन हो रहा है। हम सभी संचालकों द्वारा स्थानीय कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में बैठक आहूत कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके चलते आज पुलिस अधीक्षक के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे संचालकों ने बताया कि सभी कार्ड ऑनलाईन निकल रहा है। इस बीच किसी ने एडिट कर दुकानदार के पास लाकर प्रिंट आउट निकाल लिया तो हमें जेल जाना पड़ रहा है। इससे हमें प्रशासन निर्देशित करें कि क्या करना और क्या नहीं करना है। हमारे पास जांच करने कोई यंत्र नहीं होता है।
