पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभागीय समीक्षा करते हुए रोडमैप तैयार कर 100 दिन में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये है। मंत्री पहलाद पटेल ने सोमवार को मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय समीक्षा की। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद थी। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी महान्याय अभियान को और अधिक गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सहरिया बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को आवास निर्माण के लिये 2 लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही शौचालय बनाने के लिये अलग से राशि मिलेगी। इतना ही नहीं मनरेगा में निर्माण संबंधी मजदूरी भी मिलेगी। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री पटेल ने अधिकारियों को लेबर केसेस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर श्रम के सभी प्रकरणों को 100 दिनों में दर्ज कराने के भी निर्देश दिये।