राज्य
19-May-2022
उत्तराखण्ड सरकार और BPCL के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखण्ड सरकार और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के मध्य एम ओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखण्ड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुन्दरम और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम व अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड राधा रतूङी, बीपी सीएल के सी एंड एमडी अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुखमल जैन, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है, लेकिन कुछ सरकारी दामाद इससे भी सबक नही ले रहे है। दफ्तरों से नदारत रहना मानों इनका पेशा बन चुका है, इनको आमजन की सेवा सुरक्षा से कोई सरोकार नही, कुछ ऐसा ही नजारा रुड़की खाद्य पूर्ति कार्यालय में दिखाई पड़ता है। कार्यालय में तैनात नारसन ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा अक्सर कुर्सी से नदारत मिलते है, दूर दराज से आने वाले फरियादी कई-कई घण्टे इंतेज़ार के बाद बैरंग वापस लौटते है, बिडम्बना ये है कि शिकायत के बाद भी इन साहब पर कोई फर्क नही पड़ता, अधिकारियों के आदेश ये जूते की नोक पर रखते है तभी उच्चाधिकारियों के कहने के बावजूद सरकारी बाबू अपनी कार्यशैली में बदलाव नही ला पा रहे है, पूर्ति निरीक्षक का ये कारनामा जगजाहिर है और पूरे डिपार्टमेंट में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में किसानों, खाद्यान्न आढ़तियों एवं राइस मिल एसोसिएशन पदाधिकारी मंडी समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई जिसमें मंडी सचिव शकील अहमद ने आर टी ओ ई मंडी समिति की दुकानों पर कृषि उपज खरीदने का कार्य करने का आग्रह किया किसानों से अपनी कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में लाने का अनुरोध किया राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने कहा कि सभी गले के आरतियां पर 1 जून से खाद्यान्न की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी अन्य मंडियों की अपेक्षा जसपुर मंडी मे अपनी फसल लाने वाले किसानों को अन्य मंडियों की अपेक्षा ₹10 कुंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी अदा की जाएगी। विकासनगर के बरोटीवाला मैं किसानों ने खेती में आ रही पानी की समस्या पर किसानों ने कहा कि नहरे खाली पड़ी है उन में पानी नहीं हैऔर उनके खेत सिंचाई के लिए पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है जिसको लेकर उन्होंने सिंचाई विभाग के जेई का घेराव किया और एक ज्ञापन दिया पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा आज विधानसभा स्थित सभा कक्ष में पशुपालन विभाग के अंर्तगत यू एल डीबी मिशन के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा बैठक की गई । बैठक के दौरान पशुपालन मंत्री ने कहा उत्तराखण्ड में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन नहीं होने के कारण राज्य को पशुधन के संबंध में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि राज्य पूरी तरह से केन्द्र सरकार पर निर्भर है। बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व में विभागीय अधिकारियों को स्टेट लाइव स्टॉक मिशन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये थे ताकि तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सके। राज्य में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के लागू होने से पशुधन की बेहतर देखभाल के साथ-साथ राज्य की आय में वृद्धि हो सकेगी।
