शिवराज सरकार के चैथे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में मंगलवार को पेश हो गया। बजट पर एक्सपर्ट का कहना है कि बजट संतुलित है, लेकिन महंगाई को लेकर सरकार कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए वैट घटना था लेकिन कोरोना काल में आर्थिक कम टूटने के कारण सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। इसी तरह बेरोजगारी दूर करने के लिए भी ठोस प्रयास नहीं दिख रहे हैं। नई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उद्योग नीति में व्यापक बदलाव जरूरी था जो नहीं किया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा 2 मार्च को देर शाम हो गई है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने अपनी टीम में 22 पदाधिकारियों को शामिल किया है। इसमें मध्य प्रदेश से सिर्फ एक पदाधिकारी को जगह मिली है। जबकि लाल सिंह आर्य मध्यप्रदेश के हैं। ऐसे में अपेक्षा की जा रही थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्यप्रदेश को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा लेकिन इंदौर से सूरज केरो को लिया गया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। केरो को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। शादियों का सीजन शुरू होते ही लोगों को बड़ी सौगात मिली है। सोना लगातार सस्ता हो रहा है। पिछले 7 महीनों में सोने की कीमत 10,887 रुपए घटी है। इस साल एक जनवरी से अब तक सराफा बाजार में सोना (24 कैरेट) 4,963 रुपए (9.89 प्रतिशत) सस्ता हुआ है। मंगलवार को कीमत 45,239 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जो 31 दिसंबर 2020 को 50,202 रुपए थी। इस साल अब तक जेवराती सोना भी 45,913 रुपए से 4,474 रुपए सस्ता होकर 41,439 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एम आधार एप में नया बदलाव किया है। इसके तहत अब इस एप पर 5 लोगों की प्रोफाइल जोड़ी जा सकती है। अभी तक इस एप पर अधिकतम तीन लोगों की प्रोफाइल जोड़ी जा सकती थी। एप में यूजर्स का नाम, जन्म तिथि, जेंडर और एड्रेस के साथ फोटोग्राफ और आधार नंबर लिंक रहता है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया। खेमे के लिहाज से देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले शिवराज सिंह खेमे के मंत्रियों को काफी ज्यादा बजट अलॉट किया गया है। टोटल 2.40 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में सिंधिया खेमे के 6 मंत्रियों के विभागों को कुल 52,206 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शिवराज खेमे के 6 मंत्रियों को 67,646 करोड़ रुपए दिए गए हैं यानी 15,440 करोड़ रुपए ज्यादा। भोपाल, जबलपुर व उज्जैन सहित प्रदेश के करीब 11 जिला अस्पतालों में कोरोना के वायरस को नष्ट करने के लिए सप्लाई की गई सनऐजे फार्मा कंपनी के सोडियम हाइपो क्लोराइट की गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने के मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। भास्कर में मंगलवार को खुलासा होने के बाद स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी भोपाल ने सनऐजे फार्मा कंपनी इंदौर को नोटिस जारी कर दिया है। जिला प्रशासन, पुलिस और सहकारिता विभाग द्वारा 2009 में चलाए गए भूमाफिया अभियान में 970 संस्थाएं सहकारिता विभाग के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड थीं, लेकिन इस बार अभियान चालू हुआ तो 112 संस्थाएं कम हो गईं। 112 संस्थाएं कहां गईं, इनकी जमीन कहां है, संचालक मंडल का क्या हुआ, सदस्यों को प्लाॅट मिले या नहीं, इसकी कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। पिछली दफा माफियाओं पर एफआईआर कराने के बाद 970 संस्थाएं होने की जानकारी दी गई। इस बार कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो 858 ही संस्थाएं रजिस्टर्ड होने की बात कही गई। इनमें से भी 161 संस्थाओं का परिसमापन हो गया या बंद हो गईं।