वित्तीय कुप्रबंधन के कारण करीब 2 लाख 8 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे प्रदेश को उबारने और खाली खजाने को भरने के लिए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार सरकारी जमीनों को बेच रही है। सरकार ने सभी विभागों से उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार करके भेजने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि ऐसी सभी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाएगा जो अनुपयोगी हो चुकी है।सरकार ने लोक निर्माण और सड़क परिवहन निगम की कुछ संपत्तियां नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अपनी कुछ संपत्तियां बेचने जा रहा है। इसके लिए समिति भी बनाई जा चुकी है। वहीं, परिवहन विभाग ने भी सड़क परिवहन निगम की अचल संपत्तियों को बेचने का निर्णय किया है।अपनी योजना के तहत सरकार ने मुरैना जिले के पोरसा नगर के प्राइम लोकेशन पर मौजूद बस स्टैंड को सरकार ने बेच दिया। वहीं अब मुरैना शहर का भी एक बस स्टैंड बिकने जा रहा है।