क्षेत्रीय
09-Feb-2021
1 जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के दूसरे चरण में पहले दिन सोमवार को हालांकि वैक्सीन लगवाने का उत्साह नहीं दिखा। करीब साढ़े हजार लोगों को पहले दिन आने का मैसेज भेजा गया था पर कुल 1600 लोग ही वैक्सीन लगवाने आगे आये। वैक्सीन लगवाने की प्रेरणा देने के लिये कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्वयं आगे आकर पहल की और विक्टोरिया के सेंटर में कोरोना का टीका लगवाया। दूसरे चरण की वैक्सीन लगाने का काम फिलहाल चलता रहेगा। इस चरण के बाद आम जनता का नंबर आयेगा। 2 नगर निगम के अधिकारियों ने आज शहर में फुटपाथ पर लगने बाजारों में ठेला लगाकर अपनी रोजी कमाने वालों की सुध ली। नगर निगम की एक अधिकारी ने बताया कि गोहलपुर, इंदिरा मार्केट और निवाडगंज के कारोबारियों से बातचीत की गई तो यह सामने आया कि वे लोन तो लेना चाहते हैं पर उन्हें ऑन लाइन फार्म भरना नहीं आता है। इस कार्य में ऐेसे लोगों की सहायता करने के लिये नगर निगम ने अपने सभी जोनों में हैल्प डेस्क बनाई हैं स्ट्रीज वेंडर उनकी सहायता से अपने फार्म ऑनलाइन भर सकते हैं। 3 शासकीय जमीन पर कब्जा करने के मामले में पनागर के बमौरी गाँव निवासी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लोगों ने बताया कि हमारें गाँव में गौ चारगाह की जमीन पर गांधीग्राम गोसलपुर के श्रीकांत पंाडे द्वारा फसल बोई जा रही है। यह जमीन शासकीय है और पूर्व में शासन यह आदेश जारी कर चुका है कि जमीन खाली कर दी जाए पर ऐसा नहीं हो रहा है। ग्राम वासियों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन देकर कहा कि ग्राम पंचायत की सभा में भी यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि जमीन खाली की जाए। ग्राम वासियों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपेक्षा की है। 4 प्रदेशभर गांवों में काबिज जल उपभोक्ता समितियों को हाईकोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश राज्य शासन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के बाद दिया। गौरतलब है कि व्यवस्था के अनुसार जल उपभोक्ता समिति का कार्यकाल 6 साल निश्चित है पर पिछले वर्ष इन उपभोक्ता समितियों को कार्यकाल पूरा होने के एक साल पहले ही समाप्त घोषित कर दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 मदन महल की पहाड़ी से उतारकर तिलहरी में बसायेे गये विस्थापितों ने आज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। नारेबाजी करते हुये विस्थापितों ने बताया कि प्रशासन ने हमारे घर इस वायदे के साथ तोड़े थे कि हमें तिलहरी में सभी सुवधिाओं का विस्तार कर रहने के लायक माहौल उपलब्ध करवाया जायेगा। परंतु प्रशासन अपना वायदा पूरा करने में नाकाम रहा है। हम तिलहरी में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहां मूलभूत सुविधाओं का अब तक विस्तार नहीं किया गया है। 6 शहर में एक चिटफंड कंपनी की कारगुजारी सामने आई है। ये कंपनी चेन बनाकर लोगों को जोड़ती थी। सदस्यता के तौर पर सभी से 610 रुपए जमा कराए जाते थे। इसके बाद सभी को सदस्य बनाने का टारगेट दिया जाता था। नए ग्राहक जोडने पर कंपनी हर महीने 500-500 रुपए 11 महीने तक देने का झांसा दे रही थी। कंपनी की पोल उसके ही यहां काम करने वाली एक पूर्व महिला कर्मी ने खोली। मामले में लार्डगंज पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। 7 संस्कारधानी में कच्ची शराब बनाने का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। इसे खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा अब तक किए गए प्रयास सफल नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस कच्ची शराब बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। गत रात ओमती पुलिस ने गुरंदी के एक घर पर छापामारी की। यहां से उसने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और उसे बनाने में उपयोग की जा रही सामग्री जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को जमीन में दबे 8 लोहे के ड्रम मिले, जिसमें तकरीबन 16 सौ लीटर कच्ची शराब रखी थी। मौके पर ही इसे नष्ट करा दिया गया। 8 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शासकीय कर्मी का एक साल में सातवीं बार तबादला अनुचित पाया। इसी के साथ तबादले पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता कटनी निवासी प्रेम कुमार रघुवंशी की ओर से अधिवक्ता श्रीकृष्ण मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि महज एक वर्ष के कार्यकाल में पूर्व में छह बार स्थानांतरण के जरिए परेशान किया गया। ताजा आदेश के जरिए दूसरे जिले भेजा जा रहा है। चूंकि इस तरह बार-बार यहां से वहां करना स्थानांतरण नीति के विपरीत है, अतरू चुनौती के योग्य है। एक कर्मचारी को बार-बार यहां से वहां भेजने से पारिवारिक जीवन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के दौर में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर स्थानांतरण पर रोक लगा दी। 9 पेंशनर अगर आप चाहते है कि उनकी पेंशन बीच में बंद न हो तो अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जरूर दें। यह प्रक्रिया 28 फरवरी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने रखी है। इसके बाद 1 मार्च से उन लोगों के पेंशन रुक सकती है जो लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनधारकों के पास महज बीस दिन बचे हैं। 1 मार्च बाद जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया है। उनके खातों में पेंशन की राशि जमा नहीं होगी। संक्रमण के चलते ईपीएफओ मुख्यालय ने जीवन प्रमाण पत्र को लेकर अक्टूबर 2020 में नई गाइडलाइन जारी की। अधिकारियों के मुताबिक 1 नवंबर को जीवन प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। 10 मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। दक्षिणी हवाओं के चलते गिर रहा पारा ऊपर की ओर चढने लगा है। 24 घंटे में तापमान में एक डिग्री सेल्सियस का उछाल आया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक बार फिर सक्रिय होने लगा है। इसके असर से मौसम में ये बदलाव दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से आ रही नमी भरी हवा ने उत्तरी हवाओं को कमजोर कर दिया है। हवा के इसी बदलाव के चलते मौसम में भी परिवर्तन दिख रहा है। एक दो दिन में मौसम में और बदलाव दिखेगा।
