मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के दौरान किसानों की लंबित राशि के भुगतान के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. राज्य सरकार ने दुग्ध संघ में किसानों के लंबित भुगतान की राशि के भुगतान को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट की बैठक में मंत्री और विभागों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र के बजट से मध्यप्रदेश को होने वाले फायदे की जानकारी जुटाई जाए और केंद्र से ज्यादा से ज्यादा बजट राज्य को दिलाने के लिए अभी से सक्रिय हो जाएं. इसके अलावा 0% ब्याज पर किसान ऋण योजना को जारी रखने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है।