राज्य
22-Jan-2021
मध्यप्रदेश में शराब की नई दुकानें खुलने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने गुरुवार देर शाम कलेक्टरों को पत्र भेजकर नई दुकानें खोलने के प्रस्ताव मांगे हैं। इससे पहले गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी नई शराब की दुकान खोलने के प्रस्ताव की बात कही थी। हालांकि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने इस बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल नई शराब की दुकानें खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश के वित्त एवं कर्मिशल टैक्स विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कहा है कि सरकार स्तर पर नई शराब दुकानें खोलने को लेकर कोई विचार नहीं है। अप्रैल से बिजली की दरें 6 फीसदी बढ़ सकती हैं। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। कंपनी ने इसके पीछे 44 हजार 814 करोड़ रु. की वार्षिक राजस्व की जरूरत बताते हुए करीब 3000 करोड़ रुपए की कमी होना बताया है। पूर्व में जनवरी से मार्च तक 3 महीने के लिए दरें 1.98 फीसदी पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं। इसमें एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, ड्यूटी को जोड़ा गया है। फिलहाल 100 एवं 150 यूनिट की खबत तक के बिजली इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए इसके उद् गम स्थल अमरकंटक में पक्के निर्माणों पर रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने गुरुवार को अमरकंटक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नर्मदा को सदानीरा बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अमरकंटक क्षेत्र में पक्के निर्माण कार्यों को प्रतिबंधित किया जाए। यहां किसी भी पक्के निर्माण की अनुमति ही न दी जाए। पक्के शासकीय भवनों का निर्माण भी न हो। सीएम ने यहां पवित्र नगरी में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 49.98 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास व मिनी स्मार्ट सिटी योजना के तहत 8.01 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को पत्र लिखकर अलग-अलग मांग की हैं। नाथ ने मीडियाकर्मियों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने और सिंह ने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस से हटाए गए दो कानूनों को फिर से उसमें शामिल करने की मांग की है। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना टीकाकरण में मीडिया संस्थान से जुड़े कर्मियों को प्राथमिकता देते हुए मुफ्त टीका लगना चाहिए। वहीं, दिग्विजय ने सीएम को पत्र में लिखा कि पीएससी की 2021 की परीक्षा के सिलेबस से दोनों कानूनों को हटा दिया गया है। कार्यपालिका में काम करने वाले अधिकारियों को इनका ज्ञान होना चाहिए। राजाभोज एयरपोर्ट से तीन फरवरी से दो फ्लाइट और उड़ान भरने लगेंगी। इंडिगो द्वारा संचालित की जाने वाली यह फ्लाइट्स भोपाल से लखनऊ व अहमदाबाद के लिए होंगी। पहले नवंबर में इंडिगो ने भोपाल-लखनऊ फ्लाइट को एक दिन चलाकर बंद कर दिया था। लेकिन अब उसे फिर शुरू किया जा रहा है। अहमदाबाद के लिए इंडिगो द्वारा पहली बार ही फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम का कहना है कि इंडिगो को ई-मेल के जरिए भोपाल से लखनऊ व अहमदाबाद के लिए 2018 व 2019 में अलाइंस एयर व स्पाइस जेट की फ्लाइट्स को मिले पैसेंजर का डाटा भेजा गया था। भेल को 57 वर्ष पहले राज्य सरकार ने 6 हजार एकड़ जमीन मुफ्त दी थी। इसमें से 1164.21 एकड़ जमीन का अब तक कोई उपयोग भेल प्रबंधन ने नहीं किया है। अब इस पूरी जमीन को वापस लेने के लिए राजस्व विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो भेल ने कोर्ट से स्टे ले लिया। अब इसी स्टे के खिलाफ राजस्व विभाग ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि इस जमीन की कीमत करीब 1100 करोड़ रुपए है। भेल को 1957 में यह जमीन दी गई थी, लेकिन आवंटन की कार्रवाई कभी नहीं हुई। इसमें से भी रिक्त पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे और खेती करने की शिकायतें लगातार सामने आती रही। जिला प्रशासन की कार्रवाई के बारे में जानकारी मिली तो भेल ने आपत्ति ली।
