Hindi News Agency,Public Search Engine, Public directory - Express Media Service
राज्य
19-Jan-2021

1 51 हजार गरीब परिवारों का राशन खा गया माफिया महू में 50 करोड़ के राशन घोटाले के बाद अब इंदौर में भी इसी तरह का घोटाला सामने आया है. यहां 80 लाख का घोटाला पकड़ा गया. राशन माफिया 51 हजार गरीब परिवारों के हिस्से का राशन खा गए. अब इस मामले के तीन आरोपियों भरत दवे, प्रमोद दहीगुडे और श्याम दवे पर रासुका लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. 2 संबल योजना के हितग्राहियों को CM शिवराज की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है. इन पैसों से प्रदेश के 51 जिलों के 10,285 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा. 3 24 मौतों में बाद हरकत में आई सरकार मुरैना शराब कांड में 24 मौतों के बाद मध्यप्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलोंं के अफसरों से बात की। उन्होनें कहा कि अवैध शराब बिकी तो कलेक्टर, एसपी और आबकारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। केवल जिले के अफसर नहीं, डिवीजनल कमिश्नर और आईजी भी जवाबदेह होंगे। 4 बालाघाट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पहुंचे कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भविष्य बनाने के लिए जुट जाने का आव्हान किया है। साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होने कहा कि कृषि को निजी हाथो पर सौपने का काम किया जा रहा है। इसका सीधा असर आमजनो पर भी होगा और उनके हाथ से खाने की थाली भी दूर हो जाएगी। 5 एक बार फिर मिलेगा पुलिस को वीकली ऑफ मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक के वीकली ऑफ दिए जाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। अब शिवराज सरकार नए सिरे से विधानसभा में प्रस्ताव लगाकर इसे लागू करने की योजना बना रही है। हालांकि यह कवायद वर्ष 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने शुरू की थी, लेकिन आज तक 5 बार घोषणा और तीन बार प्रयोग किए गए, लेकिन इसमें आगे कुछ नही हुआ। 6 फिर 1 हजार करोड़ रु. का कर्ज लेगी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार नए साल में 1 हजार करोड़ का कर्ज खुले बाजार से ले रही है। पिछले साल अप्रैल से अब तक यह 18वां मौका है, जब सरकार को विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। दो महीने बाद मप्र में नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में अटके हुए कामों को रफ्तार देने के लिए सरकार इसका सहारा लेगी। 7 सेल्फी के चक्कर में 7 लड़कियां तालाब में डूबीं इंदौर-भोपाल रोड पर देवास के पास राजानल तालाब पर एक दिन पहले फोटो सेशन के वक्त हादसा हो गया। महिला का पैर फिसला तो उसे बचाने के लिए सात और महिलाएं-बच्चियां पानी में कूद पड़ीं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के मछुआरे और चरवाहे पहुंचे।सात को सुरक्षित निकाल लिया गया लेकिन 13 साल की बच्ची डूब गईं। उसका शव आज सुबह 8 बजे मिला। 8 1 से 30 अप्रैल तक होंगे ट्रांसफर राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कहा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास होगा। 9 'टीम तांडव' पर FIR दर्ज कराएगी मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार सख्त हो गई है। गृह मंत्री डाॅ.नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वेब सीरीज तांडव के निर्देशक से लेकर कलाकारों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार एफआईआर दर्ज कराएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फिल्म में हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। 10 अब अमरकंटक में पैर पसार रहे नक्सली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में नक्सलियों के हो रहे विस्तार को लेकर चिंता जताई है. सीएम शिवराज ने माना कि नक्सली बालाघाट और मंडला के बाद अब अमरकंटक के इलाकों में भी अपना विस्तार कर रहे हैं. सीएम ने बीते सोमवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को लेकर चिंता जताई और उन्हें नक्सल मूवमेंट की जानकारी दी. साथ ही सीएम शिवराज ने नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए योजना पर भी गृह मंत्री शाह से चर्चा की. 11 मध्यमवर्गीय परिवार पर बिजली बिल का भार मध्यप्रदेश सरकार ने खाली खजाना भरने के लिए अब मध्यमवर्गीय परिवारों पर भार डालने का फैसला किया है। उसने इसके लिए इनकम टैक्स को आधार बनाया है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद लिया गया।