प्रदेश की खबरें 17-12-20

लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पड़े आयकर छापों के मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मप्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह शक के घेरे में आए सभी तत्कालीन मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई करीबियों समेत कांग्रेस के कई तत्कालीन मंत्रियों, मप्र के आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम दिए गए हैं। देश में नए कृषि विधेयक के विरोध के बीच इंदौर में मंगलवार को भाजपा ने किसानों का समर्थन सम्मेलन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज एक ऐसा खुलासा कर रहा हूं, जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने में अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं था। बाद में जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो विजयवर्गीय ने कहा कि वहां मौजूद लोगों को पता है कि यह विशुद्ध रूप से मजाक था। यह बात मैंने हल्के-फुल्के मजकिया लहजे में ही कही थी। रेत की ओवरलोडिंग को लेकर की जा रही कार्रवाई के विरोध में भोपाल सेंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने गुरुवार रात 12 बजे से हड़ताल पर जाने की बात कही है। यानी गुरुवार सुबह डंपर रेत लेकर शहर में नहीं आएंगे। हर दिन शहर में 300 से ज्यादा डंपर रेत लेकर आते हैं। एसोसिएशन के सचिव विश्व बंधु रावत ने बताया कि डंपरों की स्पष्ट नीति बनाने को लेकर गृह मंत्री, खनिज विभाग के अफसरों से मिल चुके हैं। पर समाधान नहीं हो रहा है। शिवराज सरकार एक बार फिर छोटे उद्योगों के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। राहत के लिए इंडस्ट्रीज की जमीन का लीज रेंट घटाने की तैयारी है। इसके अलावा अन्य शुल्क भी कम करने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, जो मामले न्यायालयों में लंबित हैं या विवादित हैं या बंद हैं, उन्हें चालू कराने के लिए बैंकों से कम ब्याज पर लोन दिलाने की भी तैयारी है। हालांकि सरकार उद्योगों की लीज पर 30 साल के लिए दी गई जमीन को फ्री होल्ड करने को तैयार नहीं है, जिसकी मांग मप्र के उद्योग संघ कर रहे हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रफीक मप्र के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी अनुशंसा की है। केंद्र सरकार तबादला आदेश जारी करेगी। वहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया है। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का भी कर्नाटक तबादला किया गया है। लॉकडाउन लगाकर जब कोरोना को नियंत्रित किया जा रहा था तब घरों में महिलाओं पर प्रताड़ना अनियंत्रित हो रही थी। इस दौरान हर दिन 12 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुईं। यह खुलासा हुआ है एक्शनऐड एसोसिएशन व गौरवी (सखी) वन स्टॉप सेंटर द्वारा जारी किए आंकड़ों से। लॉकडाउन के दो माह में 1725 महिलाओं ने गौरवी के टोल फ्री नंबर 18002332244 पर मदद की गुहार लगाई। इसमें से 696 ने घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की शिकायत की, जबकि 70 से ज्यादा महिलाएं सीधे गौरवी केंद्र सहायता के लिए पहुंचीं। प्रदेश भर में तेज तर्रार नेता की छवि बना चुकी पथरिया की बसपा विधायक रामबाई इन दिनों छात्रा की भूमिका में नजर आ रही हैं, वे कक्षा 8 वीं तक पढ़ाई करने के बाद अब कक्षा 10 वीं की परीक्षा दे रही हैं। बुधवार को शहर के शासकीय जेपीबी स्कूल में राज्य ओपन परीक्षा के दौरान वे विज्ञान विषय का पेपर देने पहुंचीं। इसके बाद चार अन्य विषय की परीक्षा देंगी। बुधवार को राजधानी दिनभर ठिठुरती रही। ठंडक कोल्ड-डे का अहसास कराती रही। दिन का तापमान 18.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री कम था। मंगलवार के मुकाबले दिन के तापमान में 3.4 डिग्री की गिरावट हुई। सुबह और शाम को विजिबिलिटी 800 मीटर, जबकि दिन में 1 हजार मीटर रही। सुबह 5रू30 बजे से दोपहर 3रू30 बजे तक 11 घंटे में पारा सिर्फ 4.9 डिग्री ही ऊपर चढ़ सका। मौसम वैज्ञानिक एवं ड्यूटी ऑफिसर पीके साहा के मुताबिक हवा का रुख उत्तर और उत्तर पूर्वी रहा। रात का तापमान 13.6 डिग्री दर्ज किया गया। साहा के मुताबिक 24 घंटे में 1.3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। नगर निगम में अब प्रॉपर्टी का नामांतरण ऑनलाइन होगा। आवेदन करने के 20 दिन के भीतर नामांतरण के आदेश की कॉपी डाउनलोड की जा सकेगी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद लोगों को नगर निगम में टैक्स जमा करने के लिए नामांतरण कराने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 4 महीने में हुई 14 हजार रजिस्ट्री की जांच में पता चला है कि सिर्फ 1 हजार लोगों ने ही निगम में नामांतरण कराया है। इस वजह से व्यवस्था ऑनलाइन की है। वित्त सेवा के अधिकारियों की सीआर सार्वजनिक किए जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। वित्त विभाग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें 250 से ज्यादा अफसरों के नाम सार्वजनिक कर उनसे 26 दिसंबर तक सीआर उपलब्ध कराने को कहा गया है। ऐसा न होने पर उनके प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। 64 विभागों में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में यह बात देखने में सामने आई है कि जिसमें सीआर के नाम पर 250 से ज्यादा अफसरों के नाम सार्वजनिक कर दिए। कमिश्नर ट्रेजरी के स्तर पर भी अफसरों की सीआर के मामले लंबित हैं। हमीदिया में पिछले दिनों कोरोना वार्ड में बिजली गुल होने के बाद कोरोना के तीन मरीजों की मौत हो गई थी। भविष्य में इस तरह की कोई घटना घटित न हो। इसलिए गांधी मेडिकल समेत प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों के फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे। ये निर्देश बुधवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के डीन और अधीक्षकों के साथ आयोजित वीसी में दिए। मंत्री ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार मरीजों के इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी मरीज सुविधाएं नहीं मिलने की बात कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है।