प्रदेश की खबरें 10-12-20

मध्य प्रदेश में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने को लेकर एक बार फिर असमंजस पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा था कि पहली से आठवीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे और 5वीं और 8वीं एमपी बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। लेकिन, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखकर किया जाएगा। स्कूलों को लेकर सीएम और मंत्री की अलग अलग राय है। भोपाल की अगली महापौर ओबीसी महिला वर्ग से होगी। इंदौर और जबलपुर में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए मौका रहेगा। ग्वालियर में भी अगली मेयर महिला ही होगी। नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को हुए आरक्षण में यह साफ हो गया है। भोपाल में 1999 के बाद महापौर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। पिछले तीन में से दो बार अनारक्षित और एक बार महिला के लिए आरक्षित था, इसलिए चक्रानुक्रम में इसका ओबीसी होना तय था। भोपाल सहित दो निगम ओबीसी महिला, जबकि दो ओबीसी के लिए रिजर्व हुई हैं। उज्जैन एससी और मुरैना एससी महिला के लिए आरक्षित है। कोरोना काल से बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों को लेकर संचालकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्कूल नहीं खोलने पर ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करने की चेतावनी दी है। इसके लिए सामूहिक घोषणा करते हुए कहा कि सरकार को पांच दिन की मोहलत दी जा रही है। यदि वह स्कूल नहीं खोलने देती तो 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अगले ही दिन से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। हमारे पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनकम टैक्स की जबलपुर इन्वेस्टीगेशन विंग ने बुधवार तड़के सतना में केजेएस सीमेंट के एमडी पवन अहलूवालिया के बांधवगढ़ काॅलोनी स्थित आवास और मैहर स्थित प्लांट पर एक साथ छापे की कार्रवाई की। टीम ने फैक्टरी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट केएस सिंघवी, लॉजिस्टिक हेड बीके त्रिपाठी और ट्रांसपोर्टर तथा कोल सप्लायर महेंद्र जैन के प्रेमनगर स्थित घर पर भी दबिश देकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच में प्रारंभिक स्तर पर 19 करोड़ की टैक्स चोरी उजागर हुई है। वर्ष 2013 में आयकर की कार्रवाई में केजेएस सीमेंट प्रबंधन ने 300 करोड़ रुपए सरेंडर किए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने अफसरों से कहा है कि यह काॅन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। हर माह एजेंडा दिया जाएगा। जिस पर काम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा- सुशासन का मतलब स्पष्ट तौर पर समझ लें कि बिना लेन-देन के समय पर जनता का काम करना है। शासन की सुविधाओं का लाभ हर हाल में नागरिकों को मिलना चाहिए। यह पिछली सरकार नहीं है। अब पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहीं। बैठक में प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों के अलावा मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राज्य सरकार प्रदेश के 4 लाख 47 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभार ‘पदनाम’ देने जा रही है। कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिए जाने के लिए नीति तैयार करने सरकार ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति 15 जनवरी तक अनुशंसाएं शासन को सौंपेगी जिसके अनुसार शासकीय सेवकों को उच्च पद का प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा। भोपाल. सरकार ने कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह और नीमच एसपी मनोज कुमार राय को हटा दिया है। देर रात जारी आदेश के तहत जबलपुर जिला पंचायत में सीईओ प्रियंक मिश्रा को कटनी कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह इंदौर हैडक्वार्टर में एसपी सूरज वर्मा को नीमच एसपी बनाकर भेजा गया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भारत बंद के दौरान कटनी में किसानों के आंदोलन के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई थी। इसको लेकर भी सीएम नाराज थे। रजिस्ट्री पर नगरीय निकाय कर में दो प्रतिशत छूट 31 दिसंबर तक ही मिलेगी। इस वजह से आखिरी महीने में लोग ज्यादा रजिस्ट्री करवा रहे हैं। दिसंबर के शुरुआती आठ दिन में ही 19.91 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हो चुकी हैं। इसी के मद्देनजर भोपाल में 13 सब रजिस्ट्रार में से प्रत्येक के स्लॉट में 17 स्लॉट का इजाफा किया गया है। अब 33 की जगह 50 स्लाॅट होंगे।। इस तरह अब 221 स्लाॅट बढ़ गए हैं। दिसंबर के शुरुआत के आठ दिनों में ही 2058 रजिस्ट्रियां हुई हैं। अभी रोजाना औसतन 300 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं। 02155 हबीबगंज- हजरत निजामुद्दीन ट शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस 1 जनवरी से हबीबगंज से रात 9रू05 की जगह रात 10रू40 बजे चलेगी। यह अगले दिन सुबह 8रू40 बजे के बजाय सुबह 8 बजे निजामुद्दीन पहुंचने लगेगी। हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन रात 8रू55 की जगह 8रू40 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 7रू05 की जगह 6रू20 बजे हबीबगंज आएगी। वहीं, 02721 हैदराबाद हजरत निजामुद्दीन ट्रेन 1 जनवरी से हैदराबाद स्टेशन से रात 11 बजे चलकर अगले दिन शाम 4.53 बजे हबीबगंज पहुंचेगी। शाम 5रू10 बजे भोपाल पहुंचेगी। 02722 हजरत निजामुद्दीन-हैदराबाद एक्सप्रेस 3 जनवरी से हजरत निजामुद्दीन से रात 10रू50 बजे चलेगी। अगले दिन सुबह 9.40 बजे भोपाल और सुबह 9.58 बजे हबीबगंज पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने ओडिशा से मध्य प्रदेश की सुंदरी वापस मांगी है। उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है। वो उसे लेने के लिए मध्यप्रदेश से एक टीम भेजेंगे। सीएम शिवराज की बाघों को लेकर चिंता सामने आई है। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बाघों की चिंता पर पत्र लिखा है. सीएम शिवराज ने अपने पत्र में बाघिन सुंदरी को लौटाने का अनुरोध किया है। ये वही सुंदरी बाघिन है जो 2018 में बाघ पुनर्वास योजना के तहत मध्य प्रदेश से ओडिशा के सत्कोसिया टाइगर रिजर्व एरिया भेजी गई थी। अमूमन दिसंबर माह में राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगती है, लेकिन पिछले दस दिन से सर्दी गायब है। दिन और रात के तापमान बढ़े हुए हैं। उधर समुद्र में हलचल बढ़े से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। राजधानी सहित प्रदेश के कई स्थानों पर शुक्रवार से बादल छाने लगेंगे, बारिश होगी। यह सिलसिला रुक-रुक कर तीन-चार दिन तक चल सकता है। इस दौरान कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा के चक्रवात बने हुए हैं। अरब सागर में बना सिस्टम गुरुवार को कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने जा रहा है। इससे प्रदेश में नमी बढ़ने लगेगी। भोपाल की करोंद सब्जी मंडी में नए आलू-प्याज की आवक शुरू हो गई है। भोपाल समेत मंदसौर, सीहोर, रतलाम, शाजापुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़ से रोजाना 700 क्विंटल तक प्याज मंडी में पहुंच रहा है, जबकि नए आलू की आवक भी 600 क्विंटल से ज्यादा है। इससे प्याज के थोक भाव में 30 रुपये किलो तक की गिरावट हुई है, जबकि आलू में 10 रुपये तक की कमी आई है। कारोबारियों की माने तो 15 दिन में आलू-प्याज की आवक तीन से चार गुना तक बढ़ जाएगी। इससे थोक और फुटकर भाव कम होंगे। लिहाजा, आम लोगों को भी महंगाई से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति हर साल खराब होती जा रही है। प्रदेश में 151 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और इनमें करीब 72 हजार सीटें हैं, लेकिन कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) के कई राउंड कराने के बाद भी इस बार 31 हजार सीटें ही भर पाई हैं। वहीं 2013 में प्रदेश में जब प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के आधार पर प्रवेश हुआ करते थे तब करीब 200 कॉलेज थे और इनमें 75 हजार सीट थी। इनमें से 72 हजार सीट भर भी जाती थी लेकिन अब धीरे-धीरे करीब 50 कॉलेज बंद हो गए। प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज और सीट की संख्या कम होने के पीछे विशेषज्ञ कई कारण बता रहे हैं।