राष्ट्रीय
12-Oct-2020
उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है. कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार कोर्ट में पेश होगा. कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को भी तलब किया है जिनपर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है.सुनवाई में शामिल होने के लिए पीड़ित परिवार हाथरस से कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हो गया है. पीड़ित परिवार के एस्कॉर्ट में 6 गाड़ियां हैं. ैक्ड अंजली गंगवार और ब्व् भी पीड़ित परिवार के साथ लखनऊ जा रहे हैं. हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में वकील विनोद शाही यूपी सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे. अटकलबाजी खत्म करते हुए भाजपा ने यह साफ कर दिया कि चुनाव के दौरान कई रैलियों में मोदी और नीतीश मंच साझा करेंगे। एनडीए जल्द ही अपना साझा घोषणापत्र जारी करेगा। राजग के साझा घोषणापत्र में भाजपा के ‘आत्मनिर्भर बिहार’ और जदयू के सात निश्चय योजना भाग-2 में शामिल मुद्दों को साझा तौर परजगह दी जाएगी। नीतीश ने रविवार को अपने सात निश्चय 2 की लांचिंग की। मोदी और नीतीश की साझा रैलियों का खाका तैयार किया जा रहा है। उधर, रविवार को भाजपा के चुनाव अभियान के बाद अब नीतीश सोमवार से अपना चुनाव अभियान तेज करने जा रहे हैं। सोमवार को चीन के साथ होने वाली उच्च-स्तरीय सैन्य वार्ता के सातवें दौर में भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से चीन द्वारा सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर देगा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत की ओर चुशूल में दोपहर 12 बजे वार्ता शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि वार्ता का एजेंडा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के लिए एक रूपरेखा तैयार करना होगा। चीन अध्ययन समूह (सीएसजी) के शीर्ष मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में शुक्रवार को हालात की समीक्षा की थी और सोमवार को होने वाली वार्ता में उठाये जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम नीतीश कुमार के विश्वासपात्र माने जाने वाले राज्य के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आज और कल यानी (सोमवार और मंगलवार) में कुल राज्य की 35 विधानसभा क्षेत्रों को लोगों को संबोधित करेगें। आगे संजय कुमार झा ने बताया कि चुनाव प्रचार सोमवार और मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। 14 अक्तूबर से सभाओं को संबोधित करने के लिए अलग-अलग हिस्सों के लिए उड़ाने भरना शुरु करेंगे। ऐशबाग ईदगाह के पास रविवार देर रात धोबी घाट झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। देखते-देखते आग की लपटें आसमान छूने लगीं। एक एक कर बस्ती की सभी झोपड़ियां आग की लपटों से घिर गईं। सूचना पर दर्जन भर से अधिक दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और कर्मियों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। झोपड़ी से आग की लपटें निकलती देख अहमद, राशिद, इस्लाम और आस पास के अन्य लोग निकले और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। आग बेकाबू होते देख लोगों ने फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी। पूरी बस्ती में भगदड़ मच गई। पांच लाख से ज्यादा फर्जी डिग्री बेचने के आरोपों में घिरे मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 17 सितंबर को इन्फोर्समेंट केस इन्फॉरमेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर जांच शुरू करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने विवि और उसके मालिकों की संपत्तियां सीज करने की कवायद भी शुरू कर दी है। ईडी ने सोलन के जिला प्रशासन से विवि की संपत्ति की जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि ईडी जल्द विवि और उससे जुड़ी अन्य चल-अचल संपत्तियों को सीज कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ के आधार पर लगभग 70 हजार सीटों के लिए ऑनलाइन दाखिले की दौड़ आज से शुरू होगी। प्रत्येक कट ऑफ में दाखिले के लिए तीन अवसर मिलेंगे। 12 से 14 अक्तूबर तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी। वहीं, 16 अक्तूबर तक फीस जमा कराई जा सकेगी। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार छात्रों को कॉलेज आने की मनाही की गई है। इसलिए दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। छात्रों को ऑनलाइन दाखिला डीयू के पोर्टल के माध्यम से ही लेना है। कॉलेज की ओर से दाखिला मंजूर होने के बाद फीस का भुगतान भी ऑनलाइन करना है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब कई सच सामने आ गए हैं। रविवार को सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती की पड़ोसन से पूछताछ की। महिला का दावा था कि उसने 13 जून को रिया और सुशांत को एक साथ देखा था। लेकिन जब सीबीआई इसे लेकर महिला से सवाल किया तो वो अपने बयान से पलट गई। जिसके बाद सीबीआई ने महिला को ऐसे बयान न देने की चेतावनी दी। इस बीच रिया के वकील सतीश मानेशिंद ने झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के करौली में हुई पुजारी की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को सीआईडी-सीबी से कराने का निर्देश दिया। साथ ही इसकी जांच सीआईडी-सीबी के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा की देखरख में करवाने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दो परिवारों की लड़ाई को समुदायों का झगड़ा बनाकर राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। बता दें राजस्थान के करौली में मंदिर के एक पुजारी को छह दबंगों ने मिलकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इसके बाद राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया। हिमाचल के स्कूलों में सोमवार से सौ फीसदी शिक्षक और गैर शिक्षक लौट आएंगे। 12 अक्तूबर से हिमाचल सरकार ने स्कूलों में नई व्यवस्था लागू कर दी है। स्कूल आने वाले शिक्षकों और प्रिंसिपल को विद्यार्थियों की संख्या और कमरों के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाकर 17 अक्तूबर तक शिक्षा उपनिदेशकों को भेजना है। 15 से 17 अक्तूबर तक अभिभावकों के साथ संवाद करने के लिए ई पीटीएम होगी। हालांकि विद्यार्थियों के स्कूलों में नियमित आने के फैसले के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर के बाद शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अनलॉक-5 में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोजनों के लिए 200 लोगों के एकत्र होने की मंजूरी दे दी है। छूट 31 अक्तूबर तक के लिए दी गई है। अब तक महज 100 लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति थी। रामलीला के आयोजन में भी यही अड़चन आ रही थी। आयोजकों का कहना था कि रामलीला मंचन के लिए इतने तो कलाकार ही मंच पर होते है। हालांकि अभी भी रामलीला के आयोजन को लेकर डीडीएमए ने भी किसी तरह की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। रविवार को दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश जारी कर दो सौ लोगों की क्षमता तक आयोजन की मंजूरी दे दी। लेकिन जुलूस, सभा व प्रदर्शनी के आयोजन की मंजूरी नहीं दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपनी सुविधाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलने को पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सहयात्री होंगे। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को जल्द ही उपग्रह प्रक्षेपण एवं अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विभाग में हुए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संभवतरू स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ग्रहों से संबंधित अनुसंधान की भविष्य की परियोजनाएं, बाहरी अंतरिक्ष की यात्राएं आदि निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएंगी। केंद्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक मानकों के अनुरूप है, इसलिए छात्रों को अब विदेशों में शिक्षा पर हजारों डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं है। आईआईटी खड़गपुर में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए निशंक ने कहा कि देश में एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था और शोध की गुणवत्तापूर्ण सुविधा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को विदेश में महंगी शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। देश में सभी तरह की सुविधा और ढांचा मौजूद है। छात्र अब देश में ही बेहतर शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के चार पद रिक्त हैं और तीन हाईकोर्ट बिना नियमित मुख्य न्यायाधीशों के ही संचालित हो रहे हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन पदों को भरने के लिए कानून मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशें मिलने का इंतजार कर रहा है। जस्टिस रंजन गोगोई के नवंबर 2019 में मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जगह रिक्त है। इसके अलावा जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अरुण मिश्रा भी अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनकी जगह भी खाली पड़ी हुई है। सेल्स टैक्स विभाग की ओर से लखनपुर के रास्ते प्रदेश में गैर कानूनी रूप से लाए जा रहे तोतों की खेप को बरामद किया गया है। दिल्ली से पुलवामा के लिए चले ट्रक में छिपाकर 30 एलेक्जेंड्रिया पैराकीट तोते लाए जा रहे थे। इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग छह सौ डालर प्रति तोता है। विभाग के डीसी रंजीत सिंह ने संदेह के आधार पर ट्रक की जांच करवाई, जिसके बाद तस्करी का भंडाफोड़ हो गया। चालक और सह चालक मौके से फरार हो गए। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव अनुच्छेद 370 हटाने का नतीजा है। चीन शुरू से इसका विरोध करता रहा है और सीमा पर उसका आक्रामक रुख मोदी सरकार के इस गलत कदम के कारण है। अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि चीन की मदद से अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस लेकर आएंगे। अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में कहा, मैंने कभी चीनी राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने सिर्फ न्योता ही नहीं भेजा, बल्कि यहां झूले पर भी बैठाया।
