MP NEWS: कमल नाथ पर FIR

कमल नाथ पर FIR 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उप चुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रदेश के दतिया जिला प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर सोमवार को दतिया जिले की भांडेर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में हाईकोर्ट के निर्देशों के विपरीत 100 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने को लेकर हुई है। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र हो गई थी l उपचुनाव के लिए लगी आचार संहिता के साथ इंदौर जिले के सांवेर में पुलिस ने निगरानी तेज कर दी है। स्पेशल टीम ने बुधवार सुबह बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की। दो लोग कार में करीब 51 लाख रुपए नकद लेकर सांवेर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने रुपयों के बारे में पूछताछ की तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें बाणगंगा थाना लेकर जाया गया। पुलिस को शक है कि ये रुपए सांवेर चुनाव के लिए उपयोग होने वाले थे। कोरोना संकट से जूझ रहे मरीजों के लिये और बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज के करीब 3500 डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। हालात तब और ज्यादा खराब हो जाएंगे जब इस हड़ताल में जूनियर डॉक्टर भी शामिल हो जाएंगे। प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल से सबसे ज्यादा संकट अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों पर होगा। इलाज ना मिलने की स्थिति में कोरोना मरीजों की हालत गंभीर हो सकती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आईसीयू में 126 कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। इनमें से 28 गंभीर है 8 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, वेंटीलेटर पर रखे गए मरीजों को लगातार निगरानी की जरूरत होती है। ऐसे में हालात ऐसे में हड़ताल इन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। प्रदेश उपचुनाव के लिए सभी 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। देर रात जारी इस सूची में कांग्रेस से भाजपा में आए सभी 25 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। इससे पहले कांग्रेस भी 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। बसपा भी 18 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा को उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में हफ्ते भर भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन करना पड़ा। शनिवार को दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज की टीम ने तीन दिन तक भाजपा कार्यालय में बैठकर दावेदारों से चर्चा की। संघ और पार्टी स्तर पर किए गए सर्वे के आधार पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर बात हुई। इंदौर के खासगी ट्रस्ट ने हरिद्वार से अयाेध्या तक पावर ऑफ अटार्नी के जरिए देश भर में 500 एकड़ से ज्यादा जमीनें बेच दी हैं। अनुमान है कि यह पूरा घोटाला एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद सरकार ने आज इस मामले की ईओडब्ल्यू जांच का निर्णय किया है। इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनें तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बेच दी गई हैं। सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि इन जमीनों के किसी भी तरह के हस्तांतरण पर रोक लगा दी जाए और इनका कब्जा राज्य सरकार को दिया जाए। प्रदेश में अब कृषि उपज की खरीद पर व्यापारियों को 1.70 फीसदी की जगह 0.5 फीसदी ही टैक्स लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 12 दिन से हड़ताल पर बैठे मंडी व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के बाद यह घोषणा की। इसके बाद प्रदेश की सभी 272 मंडियों में व्यापारी हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए। व्यापारी राज्य सरकार के नए माॅडल मंडी एक्ट के कुछ प्रावधानों से नाराज थे। इन प्रावधानों के तहत मंडी प्रांगण के बाहर व्यापारी और किसी कंपनी को प्राइवेट मंडी शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, वहीं एक सीट पर प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस ने भिंड की मेहगांव सीट से हेमंत कटारे को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने 28 सीटों में से 27 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब सिर्फ ब्यावरा सीट पर नाम की घोषणा बाकी है। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में हेमंत कटारे के साथ मुरैना से राकेश मावई और मलहरा सीट से राम सिया भारती को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बदनावर से पहले उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक सिंह की जगह अब कमल पटेल को टिकट दिया। भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र के मनुआभान टेकरी में दुष्कर्म और उसके बाद पत्थर से कुचलकर बेरहमी से की गई नाबालिग बच्ची की हत्या के केस की सीबीआई जांच होगी। बुधवार को शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। गृह विभाग ने सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति भेज दी है। 30 अप्रैल 2019 को 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी। सीएम शिवराज ने कहा है कि बालिकाओं के साथ अपराध की घटनाओं में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राज्य सरकार ने इस घटना से संबंधित अपराध, अपराधों के उत्प्रेरण तथा षडयंत्र संबंधी अनुसंधान की भी सहमति दी है। जिससे ऐसी घटनाओं की मानसिकता को समझकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तकनीकी शिक्षा विभाग बीई, बी.फार्मेसी, एमई एमटेक सहित विभिन्न तकनीकी कोर्सेस के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। अब जल्द ही एमबीए और एमसीए के लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करेगा। दरअसल, राज्य शासन ने अंडर ग्रेजुएशन (यूजी) कोर्स के फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आने के कारण फर्स्ट व सेकंड ईयर के औसत अंक के आधार पर एडमिशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले साढ़े पांच महीने का टैक्स माफ होने के बाद अब बस ऑपरेटर किराए में बढ़ोत्तरी कराने के लिए अड़ गए हैं। इधर, किराया न बढ़ने और यात्रियों की कमी के चलते ऑपरेटरों ने भोपाल से इंदौर, जबलपुर, बकतरा, नसरुल्लागंज, होशंगाबाद और सारणी सहित एक दर्जन से ज्यादा विभिन्न रूट पर बसें धीरे-धीरे बंद करना शुरू कर दिया है। एडीशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना का कहना है कि दोनों ही बस एसोसिएशन के अध्यक्षों व पदाधिकारियों से चर्चा हो रही है। इसके बाद भी यदि ऑपरेटर बसें बंद करते हैं, तो उन पर जुर्माने व परमिट सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। कोेरोना वायरस के दिमाग में प्रभाव को लेकर आईआईटी इंदौर ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन की रिपोर्ट कहती है कोविड 19 वायरस का नसों में प्रभाव, जितना वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है उससे ज्यादा है। ये वायरस संक्रमितों को कई सालों बाद भी दिमागी नुकसान पहुंचा सकता है। सार्स-कोव-2, एन अंडरएस्टिमेटेड पैथोजेन ऑफ द नर्वस सिस्टम नामक यह रिसर्च पेपर, स्प्रिंग नेचर पब्लिकेशन में प्रकाशित किया है। यह वायरस मैनिन्जाइटिस का कारण बन सकता है। राज्य सरकार ने बाबा रामदेव के पतंजलि समूह को इंदौर में कोविड मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) बढ़ाने वाली दवाओं के अनुसंधान की मंजूरी दे दी है। सीएमएचओ डॉ. प्रवीण जड़िया ने बताया, कोविड केयर सेंटर में मरीजों को आयुष पद्धति के चिकित्सक की निगरानी में ये दवाएं दी जाएंगी। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट इन दवाओं के प्रभावों का अध्ययन करेगा। ये रिसर्च किस सेंटर पर होगा, अभी ये तय नहीं है। उधर मंगलवार को शहर में 482 नए मरीज मिले, जबकि 6 की मौत हो गई। शहर में एक्टिव केस 4554 हो गए हैं। बासमती चावल के जीआई टैग के मामले में मप्र सरकार और मध्य क्षेत्र बासमती उत्पादक एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( एपीडा ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के मप्र के संबंध में 17 फरवरी 2016 के प्रोटेक्शन आदेश को कायम रखा है। जिसमें कहा था कि मप्र के बासमती को लेकर कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाए, जब तक की एसएलपी पर फैसला न आ जाए। राजधानी के सरकारी कार्यालयों में बिना हाथ सैनिटाइज किए और बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। सभी कार्यालयों में सैनिटाइजर की व्यवस्था रहना चाहिए। यह निर्देश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने टीएल की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाए। इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने सर्वाधिक 101 शिकायतों का निराकरण किया है। लंबित शिकायतें ऊर्जा और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की अधिक हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में बीकॉम, बीए, बीएससी और बीबीए जैसे यूजी कोर्स और एमकॉम, एमए, एमएससी पीजी कोर्स में एडमिशन के रजिस्ट्रेशन फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 9 अक्टूबर से दोबारा लिंक खुल जाएगी। छात्र 26 अक्टूबर तक एडमिशन के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। वहीं विभाग ने निजी-सरकारी कॉलेजों को 30 फीसदी सीटें बढ़ाने की अनुमति भी दी है। अभी तक हर साल 10 फीसदी तक सीटें बढ़ाई जाती थी। इस बार शासन ने अपनी तरफ से 15 फीसदी और इतनी ही सीटें बढ़ाने का अधिकार कॉलेज प्राचार्यों को दे दिया है। लॉकडाउन काल में नदियों में प्रदूषण का स्तर सबसे कम रहा। नर्मदा में ही उद्मगम स्थल से लेकर खंभात की खाड़ी तक पाॅल्यूशन में एकदम कमी आई थी और अब तक इसका असर दिख रहा है। जनता जागरूक बने और अन्य पहलुओं पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो जल प्रदूषण में बेहतर से बेहतर सुधार किया जा सकता है। मप्र की जीवन रेखा नर्मदा में पाॅल्यूशन की माॅनीटरिंग के लिए प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड 54 स्टेशनों पर विशेष नजर रख रहा है। मप्र हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इसके पूर्व निजी स्कूलों और अभिभावकों की ओर से अपने-अपने प्रस्ताव पेश किए गए। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूली पर रोक लगा दी थी। उद्यानिकी विभाग में 100 करोड़ की यंत्रीकरण योजना में आर्थिक अनियमितता पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(ईओडब्ल्यू) ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने उद्यानिकी आयुक्त को नोटिस देकर सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिसके बाद अब सीधे डीलरों के खाते में राशि देना बंद कर दी गई है। अब किसानों के खाते में डायरेक्ट टू बेनिफिट(डीबीटी) से अनुदान की राशि डाली जाएगी, जबकि पिछले साल डीलरों को सीधे करोड़ों के भुगतान कर दिए गए थे। बीना के सिविल अस्पताल में संवेदनहीनता की हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के जनरल वार्ड में असहाय वृद्ध के सड़े हुए हाथ से कीड़े निकालकर इलाज करना तो दूर, सड़े हुए अंग से दुर्गंध आने के कारण वार्ड का दरवाजा ही बंद कर दिया गया है। अब इस जिंदा इंसान को कीड़े खा रहे हैं। लगातार छह दिन से एक कमरे में कैद यह वृद्ध जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बावजूद इसके किसी को इस पर दया नहीं आ रही है।