राज्य
03-Oct-2020
1 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दुर्गा उत्सव में स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा, इसे हेतु लगने वाले पंडालों का अधिकतम आकार 30 बाई 45 वर्ग फीट हो सकेगा। साथ ही प्रदेश में चल समारोह की अनुमति नहीं होगी तथा आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। दुर्गा उत्सव पर गरबा करने की अनुमति नहीं होगी। दशहरा उत्सव पर रामलीला एवं रावण दहन किया जा सकेगा, परंतु सभी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पूरी तरह अनिवार्य रहेगा। ऐसी झांकियां नहीं बनाई जा सकेंगी, जिनमें किसी भी तरह से शारीरिक दूरी का उल्लंघन हो। 2 हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला अभी सुर्खियों में है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में यौन उत्पीडन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मप्र में दमोह और बालाघाट में नाबालिगों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। वहीं नरसिंहपुर जिले के चीचली थानांतर्गत एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म पीडि़ता की तीन दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उसने शुक्रवार को सुबह घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में लापरवाही बरते जाने पर दो पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी राजेश तिवारी और गाडरवारा के एसडीओपी सीताराम यादव को पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया गया है। 3 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव को देखते हुए एक-दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इनदिनों दोनों में ट्विटर में वार छिड़ा हुआ है। शनिवार को एक बार फिर दोनों ने ट्वीट कर एक-दूसरे पर वार किया। आईफा अवार्ड पर शुक्रवार को हुई बहस के बाद शनिवार को शिवराज ने फिर से कमलनाथ को घेरा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा-आप के झूठे वादों से डिफाल्टर बन चुके किसानों को राहत दूं? फसल खरीदूं? फसल बीमे से नुकसान का भुगतान करूं? छात्रों को प्रोत्साहन दूं? बेटियों का कन्यादान करूं? स्ट्रीटवेंडर्ज को ऋण दूं या फिल्मी सितारों का मजमा लगा कर तमाशा रचाऊं? कमलनाथ जी, हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। 4 मध्य प्रदेश में उप चुनाव की सरगर्मियों से गरमाये सियासी पारे को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शनिवार को और गरमा दिया। कमलनाथ ने हाटपिपल्या में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये आम चुनाव नहीं हैं, ये उप चुनाव भी नहीं हैं। इन उप चुनाव में हम घसीटे गये हैं। यही नहीं कमलनाथ ने यहां तक कहा कि, छोटा सौदा तो छिप जाता है लेकिन बड़ा सौदा छिपता नहीं है। आप समझ जाइये कैसे सौदा किया। और शिवराज जी अब आकर मेरे से 15 महीनों को हिसाब मांगते हैं। 5 विधान सभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी-अपनी लीगल सेल को सक्रिय कर दिया है। भाजपा की लीगल सेल की नजर कांग्रेस उम्मीदवारों की हर गतिविधि पर रहेगी। सेल का इस बार ऑन स्पॉट विद प्रूफ के साथ ऑनलाइन शिकायत करने का प्लान है। कांग्रेस की लीगल सेल ने तो चुनाव आयोग में शिकायत शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव के लिए दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लीगल मामलों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी टीम तैनात कर दी हैं। भाजपा ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10- 10 वकीलों की टीम तैनात की है। जबकि भोपाल में भाजपा मुख्यालय पर 15 वकीलों की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। 6 उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए रेप के बाद मध्य प्रदेश में भी दलित महिला से गैंगरेप के मामले को लेकर सियासत गर्म है। नरसिंहपुर के चिचली थाना क्षेत्र में 35 साल की दलित महिला से गैंगरेप और सुनवाई नहीं होने पर सुसाइड के मामले में कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने दुष्कर्म के मामले के विरोध में 5 अक्टूबर को प्रदेशभर में मौन धरना देने का ऐलान किया है। कांग्रेस कमेटी ने 5 अक्टूबर को गांधी और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर मौन धरना देने का ऐलान किया है। 7 केंद्र सरकार के स्तर से हाल ही में लागू नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। समूचे विपक्ष ने इसे काला कानून करार दिया है। किसान भी जगह-जगह आंदोलनरत हैं। इतना ही नहीं कृषि मंडियों के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भी निरंतर जारी है। मंडी कर्मचारियों की मानें तो प्रदेश की 70 मंडियों में अनाज का आवक तकरीबन शून्य हो गया है। मंडियों में अनाज का आवक शून्य होने से मंडी कर्मचारियों के समक्ष वेतन का संकट गहरा गया है। दरअसल आवक शुल्क से ही मंडी के कर्मचारियों को वेतन मिलता है, ऐसे में आवक बंद तो कर्मचारियों को वेतन भुगतान कैसे होगा, इसे लेकर वे परेशान हैं। 8 जबलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने आईएस बी.चंद्रशेखर को कमिश्नर जबलपुर संभाग बनाया है। महेश चंद्र चौधरी कमिश्नर जबलपुर संभाग को सचिव मध्यप्रदेश शासन बनाया गया है। 2002 बैच के आईएएस बी.चंद्रशेखर वर्तमान में आयुक्त आदिवासी विकास और अनुसूचित जाति विकास भोपाल में पदस्थ थे। बी.चंद्रशेखर इसके पहले डिंडौरी, बालाघाट, बैतूल और रतलाम जिले में कलेक्टर रह चुके है। बी. चंद्रशेखर के कार्यो को देखते हुए, उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सचिव मध्यप्रदेश शासन बनाया था। 9 प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं के अलावा कई स्टार प्रचारकों के आने की चर्चा सरगर्म है। हेलीकॉप्टर या वायुयान से आने वाले स्टार प्रचारक की अनुमति लेने से पहले ही 10 हजार रुपए की राशि एसडीएम कार्यालय में जमा करानी होगी और यह खर्चा प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व संबंधित एसडीएम से परमीशन लेनी होगी। विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के वायुयान, हेलीकॉप्टर आवेदक द्वारा बताए स्थान पर उतारने के लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं तथा हैलीपेड से सभा स्थलों की दूरी अत्याधिक होने पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कराई जानी होती है। 10 मध्य प्रदेश की ब्यावरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को लेकर हंगामा हो गया है। यहां पर 2018 में हारे भाजपा प्रत्याशी रहे नारायण सिंह पवार का विरोध किया जा रहा है। इसी वजह से शनिवार को टिकट के दावेदारों के सैकड़ों समर्थकों ने ब्यावरा से आकर विधानसभा का घेराव किया। वह सीएम हाउस के गेट पर धरने पर बैठ गए। वह ब्यावरा में नए प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों में पोस्टर और तख्तियां ले रखीं थी और उसमें लिखा है- ब्यावरा मांगे नया चेहरा। उन्होंने गेट पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। 11 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर सहित 5 जिलों के कलेक्टरों पर गंभीर टिप्पणी की है। राजनीतिक कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सभी कलेक्टर राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कलेक्टरों (ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया) को आदेश दिया था कि वह राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएं और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। 12 मध्यप्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला । उन्होंने प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर शासन प्रशासन से सवाल करते हुए पूछा कि क्या प्रदेश में रात की गश्त बंद हो गई है ? और करोड़ों रुपए की लागत से चलने वाली डायल हंड्रेड की गाड़ियां भी बंद हो गई है । या फिर वह सिर्फ वसूली कर रही हैं ।
