राज्य
29-Sep-2020
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछडा वर्ग के हित में लगातार काम कर रही है। कांग्रेस ने पिछडा वर्ग को सिर्फ वोट समझकर काम किया, जबकि भाजपा सरकार ने पिछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मंगलवार को प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग आयोग को प्रभावी एवं सशक्त बनाने हेतु आयोग का पुर्नगठन कर संविधान की धारा 338 (बी) में किए गए प्रावधानों शक्तियों एवं कर्त्तव्यों की तरह मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाया है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत आबादी के लिए ऐतिहासिक दिन है। भाजपा सरकार ने पिछडों से जो वादे किए उन वादों को पूरा कर रही है। यह बात मध्यप्रदेश शासन के मंत्री न रामखिलावन पटेल ने प्रदेश कार्यालय पं. दीनदयाल परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही।
