मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और पूर्व से ही सभी जिलों में इसकी तैयारियाँ पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो और विदेशी पर्यटक विशेषकर अलर्ट वाले देशों से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य की पूरी जाँच की जाए। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की 39वीं संचालक मंडल की बैठक में बीओटी के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता और उनके रख-रखाव पर निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। देश का पहला जीआईएस आधारित मास्टर प्लान राजधानी भोपाल में आकार लेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह और जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने मिन्टो हॉल में भोपाल मास्टर प्लान-2031 के प्रारूप का लोकार्पण किया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में राज्य शासन ने मात्र 14 माह में भोपाल विकास योजना का प्रारूप जन-सामान्य के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र नकतरा में आयोजित कृषि मेला तथा कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण तथा कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये निरंतर काम कर रही है। कृषि की पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे समृद्ध बनेंगे। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री सचिन यादव ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण में उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील के 3195 कृषकों को आज 21 करोड़ रुपये की ऋण माफी के प्रमाण-पत्र सौंपे। श्री यादव ने प्रतीकात्मक रूप से 19 किसानों को किसान ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित किये। राज्य शासन ने श्री एम. गोपाल रेड्डी, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय पदस्थ किया है। श्री रेड्डी, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास तथा प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का कार्य पूर्व की तरह संपादित करते रहेंगे।