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20-Jun-2026
भारत सरकार ने देश में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है जिसे पहले एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के नाम से जाना जाता था। कुल 99446 करोड़ के बजट वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले दो वर्षों 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 में 3 करोड़ 5 लाख से अधिक नए रोजगार पैदा करना है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पहल से करीब 1करोड़ 92 लाख युवाओं को पहली बार कार्यबल में शामिल होने का अवसर मिलेगा।योजना को दो मुख्य भागों में बांटा गया है; भाग ए के तहत पहली बार EPFO में शामिल होने वाले और 1 लाख रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15000 रुपए का प्रोत्साहन दो किश्तों में दिया जाएगा बशर्ते वे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और जरूरी सेवा अवधि पूरी करें। वहीं भाग बी के तहत नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी पर दो साल तक प्रति माह अधिकतम 3000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी जिसे विनिर्माण क्षेत्र के लिए बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रतिष्ठानों का EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य है। जबलपुर । अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने कलेक्टर को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित इस ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने एनसीटीई की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उपजे हालातों पर चिंता जताई है। जिलाध्यक्ष आशीष तिवारी और जिला सचिव दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं के निस्तारण के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा और आजीविका पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। शिक्षक संघ का तर्क है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की भर्तियां तत्कालीन नियमों के तहत पूरी तरह वैध थीं। ऐसे में दशकों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों पर बाद में तय किए गए पात्रता मानदंडों को पूर्व प्रभाव से लागू करना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। इससे न केवल लाखों परिवारों का भविष्य अनिश्चितता में आ गया है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता भी प्रभावित होगी। संगठन ने केंद्र सरकार और संसद से इस मामले में तत्काल विधायी नीतिगत या प्रशासनिक हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा-अधिकारों वरिष्ठता और पदोन्नति जैसे वैधानिक लाभों को सुरक्षित किया जा सके। जबलपुर । शहर के अधारताल ज़ोन में मूलभूत सुविधाओं के अभाव और बढ़ती जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता ने नगर निगम के आधारताल ज़ोन कार्यालय का घेराव किया और कमिश्नर के नाम संभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड और आस-पास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है नालियां चोक हैं और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है। इसके अलावा भीषण गर्मी में जनता दूषित पानी और भारी जलसंकट से जूझ रही है जबकि गलियों की स्ट्रीट लाइटें महीनों से बंद पड़ी हैं। विधायक लखन घनघोरिया और ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ इकबाल ने नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता से संपत्ति कर और अन्य टैक्स तो भारी मात्रा में वसूले जा रहे हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और नाकामी हाथ लग रही है। कांग्रेस ने निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर इन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वार्डों का सारा कचरा लाकर ज़ोन कार्यालय के सामने फेंक दिया जाएगा और एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शनिवार को जबलपुर पहुंचे जहां उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर परिसर स्थित छात्रावास में छात्राओं से आत्मीय संवाद कर उनके शैक्षणिक व दैनिक जीवन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया। राज्यपाल शाम को डुमना एयरपोर्ट पर दो दिवसीय प्रवास पर आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान राज्यपाल रविवार को गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे जहां राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार शाम को दो दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचीं। डुमना विमानतल पर वायुसेना के विशेष विमान से उतरने के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सर्किट हाउस क्रमांक-1 पहुंचीं जहां वे रात्रि विश्राम करेंगी। उनके आगमन को लेकर पूरे शहर और मार्ग पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अपने प्रवास के दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू रविवार 21 जून को सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके साथ ही वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी जहां वे मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति के इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर प्रशासन पुलिस और सेना ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और स्थानीय जनता में भी भारी उत्साह है।
