मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज को मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अवसर चिकित्सा के क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सभी अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उनके भीतर संवेदनशीलता सहानुभूति और सेवा की भावना भी विकसित करें। जिससे वे कुशल और दक्ष चिकित्सक बनने के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। देहरादून नगर निगम में 27 वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया l इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे l कार्यक्रम में देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल विधायक विनोद चमोली विधायक उमेश शर्मा काऊ और देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे l कार्यक्रम में सीएम धामी ने 45 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया l इसके साथ ही उन्होंने E–ऑफिस की लॉन्चिंग भी की l सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि देहरादून नगर निगम अपने 28 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है l इस अवसर पर उन्होंने देहरादून नगर निगम वासियों देहरादून के महापौर और नगर आयुक्त को शुभकामनाएं भी दीं l सीएम ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि जल्द ही दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने से प्रदेश के साथ-साथ राजधानी देहरादून में जनसंख्या दबाव बढ़ेगा पीआरडी जवानों के लिए एक अच्छी खबर है दअरसल धामी सरकार ने अब बीमार होने पर यदि पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। सचिवालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि पीआरडी जवान यदि बीमार है और अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। देहरादून में विभागीय बैठक में कैबिनेट मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा करने और बीमार होने की दशा में मानदेय नियमित रूप से देने के निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित डीएम जनदर्शन में जिलाधिकारी सविन बंसल ने 176 शिकायतें सुनीं। घरेलू विवाद जमीन-सीमांकन आर्थिक सहायता भरण-पोषण ऋण माफी पेंशन व प्रमाण पत्र से जुड़े कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं पारिवारिक व संपत्ति विवादों पर तुरंत कार्रवाई गई उत्तराखंड में ग्राम्य विकास विभाग और उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) ने मिलकर एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के वे सभी श्रमिक जिन्होंने निर्माण कार्य में 90 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है अब आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद इन श्रमिकों को श्रम विभाग की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनमें प्रसूति सहायता दुर्घटना दावा टूलकिट सहायता मकान निर्माण हेतु अनुदान बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद जैसी कई कल्याणकारी सुविधाएँ शामिल हैं ग्रामीण विकास आयुक्त अनुराधा पाल ने जानकारी दी कि राज्य में मनरेगा के तहत लगभग 9.5 लाख सक्रिय श्रमिक काम कर रहे हैं जो दूर-दराज के इलाकों में भी विकास कार्यों में योगदान देते हैं इन्हें अक्सर श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था क्योंकि पंजीकरण प्रक्रिया पहले जटिल और सीमित थी इसी को देखते हुए दोनों विभागों ने मिलकर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हुए नया पोर्टल शुरू किया है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ आज किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया। स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित स्वदेशी महोत्सव को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शुभारंभ मौके पर पहुंचकर विभिन्न स्वदेशी स्टालों का निरीक्षण भी किया। 14 दिसंबर तक चलने वाले स्वदेशी महोत्सव को लेकर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में आज पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है और हमारा भी पूरा प्रयास है कि स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अधिकरण मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग किया।इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कल फैसले की दृष्टिगत किसी तरह का कोई भी व्यक्ति अफवाह या सोशल मीडिया में भ्रमित जानकारी ना फैलाएं जिससे की शांति व्यवस्था बिगड़ सके। जिला प्रशासन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सभी को मान्य करना पड़ेगा।
