राज्य
22-Apr-2025
नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर आक्रोश जाहिर करने के साथ भाजपा पर निशाना साध रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लीन चिट दे चुका है उस पर भाजपा का बार-बार सवाल खड़े करना और कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक साल खत्म होने के आखिरी दिन भाजपा द्वारा आरोप पत्र जमा करना यह संकेत करता है कि वो इस मामले को लंबा खींचकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलटवार करते हुए कहा कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस मामले पर काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार काम करेगी। खानपुर विधायक उमेश कुमार और अधिकारियों द्वारा किए गए सिडकुल के उदघाटन को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने इसे अवैध करार दिया है।चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिडकुल उनके प्रयास से बना है जिसकी घोषणा उनके प्रयासों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और उन्होंने ही भूमि का अधिकरण कराया था लेकिन इसी बीच कुछ भाजपा और कुछ विरोधी पार्टी के लोगों ने इसमें अवरोध पैदा किया जिससे इस कार्य में विलंब होता चला गया । उन्होंने कहा कि वह इस बाबत सिडकुल के सभी अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके थे।और उन्हें हर स्थिति से अवगत कराया था लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि विधायक द्वारा बिना पूजा पाठ के वहां जे सी बी से शिलान्यास कर दिया जबकि मेहनत उनकी है इसका अधिकार भाजपा की सरकार को है मुख्यमंत्री ने भूमि का अधिकरण कराया।इस तरह से शिलान्यास करना पूरी तरह से अवैध है। चैंपियन ने कहा कि जल्द ही वह सिडकुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री से कराएंगे जल्द ही वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इसके लिए समय लेंगे ताकि पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ सिडकुल का शिलान्यास कराया जा सके। नेशनल हेराल्ड मामला लगातार देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस बीच उदित राज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा राहुल गांधी सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा पर झूठा मुकदमा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अखबार देश की आजादी के लिए लड़ा उसे जिंदा रखने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को लाने वाले एजीएल कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था जिसे नहीं चुकाने पाने से शेयर जारी कर दिया था और यह नॉन प्रॉफिट संस्था है यानी पैसों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। हरिद्वार रेंज के पत्थरी आरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों का अवैध शिकार करने वाले दो शिकारियों को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 21 अप्रैल 2025 को यह कार्रवाई की गई।पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक बंदूक चाकू और अन्य शिकार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया है कि ये आरोपी किसी बड़े वन्यजीव तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं।दोनों आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम 2001 और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नारसन ब्लॉक के गाँव अकबर पुर ढढेकी में आज ग्राम प्रधान प्रधान पति फरमान ने 20 साल से कब्ज़ा की हुई भूमि को कब्ज़ा मुक्त करवाने में कामयाबी हासिल की रूडकी तहसील से पहुँचे नायाब तहसीलदार के नेतृत्व में आज गन्ने के खेत मे ट्रेक्टर और जे सी बी चला कर खेत को समतल किया गया ग्राम प्रधान ने कहा कि इस भूमि पर जल्द ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा जिससे आसपास के कई गाँवो के लोगो को लाभ मिलेगा और इन गाँवो के बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी ग्राम प्रधान के अनुसार इस जमीन पर पिछले बीस सालों से पूर्व ग्राम प्रधान का कब्ज़ा था और जब भी ज़मीन को खाली कराने की बात की जाती थी ग्राम प्रधान मुकदमा कराने की धमकी दे देते थे जिसके बाद कई सालों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्राम प्रधान पति ने आखिरकार इस जमीन को कब्ज़ा मुक्त करा ही लिया उत्तराखंड में ucc लागू होने के बाद लिविंग रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। इसके बाद अब बड़ी संख्या में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण भी किए जा रहे हैं। बात करें नगर निगम देहरादून की तो यहां यूसीसी नोडल अधिकारी ने बताया कि अब तक 6676 आवेदन आ चुके हैं जिसमें से 6411 आवेदनों को अप्रूवल कर दिया गया है इसके साथ ही 88 ऐसे आवेदन भी हैं जो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 100 से 120 आवेदन निरस्त भी किए गए हैं जिनमें दस्तावेजों का पूरा न होना व अन्य कारण शामिल रहे हैं।
