राज्य
18-Mar-2025
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि औरंगजेब एक क्रूर आक्रमणकारी रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया है इसलिए उस क्रूर हमलावर के प्रति किसी को भी सम्मान और सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पुलिस भर्ती में कथित गड़बड़ियों और शिकायतों को लेकर हंगामा हुआ। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा अच्छा है कि अब विपक्ष को केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा हो गया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2025 के बीच बिलासपुर जिले में दो शिकायतें दर्ज हुई हैं जबकि राजनांदगांव में एक उपनिरीक्षक से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। उन्होंने आगे बताया कि बिलासपुर में 129 संदिग्ध मामलों की जांच की गई जिसमें 95000 वीडियो फुटेज की समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश और बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बस्तर में विकास कार्यों को गति दी जा रही है जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति और प्रगति सुनिश्चित की जा सके। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन की स्वीकृति दी गई है जिनमें से 168 महतारी सदनों के लिए राशि जारी की जा चुकी है और 147 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।उन्होंने बताया कि एक महतारी सदन की कुल लागत 29.20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। बजट प्रावधान को लेकर उठे सवालों पर सफाई देते हुए मंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि 24 लाख रुपए की राशि बजट प्रावधान से ली गई है जबकि 4 लाख रुपए पंचायत विभाग के माध्यम से मिलाकर कुल 29 लाख की लागत से महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा में मंगलवार को ध्यानाकर्षण काल के दौरान पीएचई विभाग में उप अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल उठाते हुए कहा कि डिप्लोमा धारक योग्य लेकिन डिग्रीधारी अयोग्य कैसे हो सकते हैं?राजेश मूणत ने तंज कसते हुए कहा ज्यादा पढ़ने वाला अयोग्य और कम पढ़ने वाला योग्य—यह कैसी भर्ती नीति है? उन्होंने आगे सवाल किया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में डिग्रीधारी पात्र माने जाते हैं लेकिन पीएचई विभाग में अयोग्य क्यों? क्या भर्ती नियमों का सही तरीके से परीक्षण किया गया है? कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस बैठक से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस के नेता अपनी हार का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ेंगे।
