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हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 2 नगर निगम सहित 81 निकायों के महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि यहां बार-बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षण करना अन्य वर्ग को चुनाव से वंचित रखना है। विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मामले में कहा कि हम लोग सभी पक्षों पर विचार कर रहें है..