मॉयल उकवा में ठेका श्रमिक की दर्दनाक मौत चार दिवसीय सारस गणना पूरी बालाघाट जिले में दिखे 48 सारस वनग्रामों में पहुंचा विकास घने जंगलों में बनी सडक़ें और हाईलेवल ब्रिज बालाघाट के मॉयल उकवा खदान में गुरुवार सुबह 25 वर्षीय ठेका श्रमिक विनय खंडेश्वर की दर्दनाक मौत हो गई। पंप चालू करने के दौरान वह पंखे और बेल्ट की चपेट में आ गया। परिजनों का आरोप है कि विनय की मौके पर ही मौत हो गई थी लेकिन प्रबंधन ने जानकारी छुपाई और जिला अस्पताल भिजवा दिया। एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी खाली था। खदान ठेका श्रमिक संगठन ने मॉयल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों पर कार्रवाई उचित मुआवजा और मृतक परिवार को स्थायी नौकरी देने की मांग की है। बालाघाट जिले में चार दिवसीय सारस पक्षी गणना अभियान में 48 सारस दर्ज किए गए। यह कार्य सेवा संस्था वनमंडल पुरातत्व परिषद और स्थानीय सारसमित्रों के सहयोग से हुआ। जिले को 60-70 हिस्सों में बांटकर 25 टीमों ने सुबह 5 से 9 बजे तक प्रत्यक्ष अवलोकन किया। गोंदिया में 30 और भंडारा में 4 सारस पाए गए। यह क्षेत्र सारसों के लिए उपयुक्त आवास सिद्ध हो रहा है। सेवा संस्था वर्षभर इनके आवास व व्यवहार का अध्ययन करती है। संस्था ने सारस संरक्षण के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग की जरूरत बताई है। बालाघाट के लौगुर रेंज के घने जंगलों में अब विकास की किरण पहुंची है। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने 11.70 करोड़ रुपये की लागत से 5 हाईलेवल ब्रिज और 12.55 करोड़ में 17.42 किमी सड़क का निर्माण शुरू किया जिनमें से अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं। पहले नक्सल गतिविधियों के कारण यहां काम करना मुश्किल था लेकिन प्रशासन के सहयोग से निर्माण संभव हुआ। अब खारा पोलबत्तूर लौगुर जैसे वनग्राम मुख्य मार्गों से जुड़ गए हैं। इससे बारिश में नदी पार करने की समस्या खत्म हुई और सामाजिक विकास में भी सुधार हुआ। बालाघाट में मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त मोर्चा ने गुरुवार को वर्षों से लंबित मांगों को लेकर जनपद पंचायत कार्यालय के सामने धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सचिवों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान और मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने प्रदेश के 23 हजार सचिवों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा की गई संविलियन घोषणा पर अमल की मांग की। सचिवों ने शीघ्र संविलियन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है।