राज्य
21-Apr-2025
प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को रोकना एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए अब पुलिस विभाग ने कमर कस ली है । इसको लेकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा की साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसके ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है और प्रतिदिन साइबर से जुड़े लगभग हजार से बारह सौ शिकायतें प्राप्त होती है जिनपर अभी तक दो साइबर पुलिस स्टेशन एसटीएफ ओर राज्य के तमाम जनपदों के थानों में ट्रेंड स्टाफ है उनके द्वारा कार्यवाही की गई ओर फ्रॉड में हुई धनराशि वापस दिलाने का प्रयास किया गया । उन्होंने बताया कि एक साइबर कमांडो योजना है जिसके तहत ग्रह मंत्रालय द्वारा ओपन परीक्षा हुई थी इसमें हमारे 72 पुलिसकर्मी चयनित हुए हैं जिनको 6 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि वापस आकर साइबर क्राइम के अनावरण में एहम भूमिका निभाएंगे । उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति से प्रदेश में फिल्मों के निर्माण में तेजी आई है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई फ़िल्म नीति में फ़िल्मों के लिए पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है। ओटीटी प्लेटफ़ार्म पर रिलीज़ फ़िल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान के लिए सम्मिलित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड फिल्म नीति लागू की है जिसके तहत फिल्म निर्माता-निर्देशकों को अनुदान प्रदान किया जा रहा। अनुदान प्राप्त करने के लिए फिल्म की 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग राज्य में होनी चाहिए और इसके लिए फिल्म निर्माताओं को तय समयावधि के भीतर शपथ पत्र दाखिल करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धार्मिक छेड़छाड़ किए बिना उत्तराखंड में वक्फ की एक-एक इंच भूमि की जांच और देखभाल की जाएगी। वक्फ संशोधन से सरकार इसका उपयोग गरीब पसमांदा भाइयों और मुस्लिम बहनों के कल्याण में करेगी। वही वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन के बाद भाजपा जगह-जगह कार्यशाला आयोजित कर मुसलमान को वक्फ बोर्ड से होने वाले लाभ बता रही है वहीं कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड संशोधन पर सवाल उठाया। बतौर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में भ्रम फैला रही है और कह रही है कि जिस प्रॉपर्टी को वक्फ में दर्ज करने की बात कही गई थी उसे वहां दर्ज नहीं की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि बोर्ड में जो बदलाव आया है इसमें जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड में दर्ज करना है पहले जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी जांच की जाएगी कि उसे संपत्ति पर कोई विवाद नहीं है तब उसे संपत्ति को फिर वक्फ बोर्ड में दर्ज किया जाता है भाजपा बिल्कुल सही तरीके से वक्फ बोर्ड में आई संपत्ति की जांच करते हुए उसे वक्फ बोर्ड में शामिल करेगी अभिनेत्री उर्वशी रौतेला द्वारा सिद्ध पीठ मां उर्वशी मंदिर बामणी बद्रीनाथ धाम पर दिए गए बयान की तपिश अब उर्वशी मंदिर के हक हकुक धारी गांव बामणी/पांडु नगरी पांडुकेश्वर तक पहुंच चुकी हैलिहाजा आज एकजुट हुए पांडुकेश्वर के हक हकुक धारी ग्रामीणों ने श्री कुबेर देवरा एवम ग्राम कल्याण समिति पांडुकेश्वर के दिशा निर्देशन में इस प्रकरण पर कड़ा विरोध जताते हुए मुख्य मंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी और धर्मस्व मंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया है जिसमे मांग की गई है कि हिंदू आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम स्थित सिद्ध पीठ मां उर्वशी मंदिर के संदर्भ में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के बयान से सभी हिंदू सनातनी धर्मावलंभी आहत और आक्रोशित है पांडु नगरी और बदरी पुरी बामणी छेत्र के हक हकुक धारी ग्रामीणों में सीएम धामी से अपील की है की सूबे में सीएम धामी जैसे धर्म परायण सीएम होने के नाते बदरी पुरी छेत्र की पूरी सनातनी जनता को उम्मीद है कि आप अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के धर्म विरोधी अनर्गल बयान का शीघ्र संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण पर दोषी के खिलाप कड़ी कार्यवाही करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। वहीं देश भर से भारी संख्या में यात्रियों का चारों धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण लगातार हो रहा है जिसे लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अभी तक लगभग 18 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है जिसमें इस बार 16 हजार 125 विदेशी श्रद्धालुओं ने भी पंजीकरण कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में अभी तक 6 लाख 28 हजार 403 बद्रीनाथ धाम में 5 लाख 54 हजार 852 लोगों ने पंजीकरण कराया है तो यमुनोत्री धाम में 3 लाख 99 हजार 170 और गंगोत्री धाम में 3 लाख 28 हज़ार 599 लोगों ने अभी तक पंजीकरण कराया है जिसके साथ 28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में मिशन बंदर एक अभियान है जिसका उद्देश्य बंदरों की आबादी को नियंत्रित करना है खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ बंदरों के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है. यह अभियान मुख्य रूप से बंदरों के बंध्याकरण पर केंद्रित है जिससे उनकी आबादी पर नियंत्रण पाया जा सके। वही इस विषय पर बात करते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल कहा इन तीन सालों में बंदरों का बंध्याकरण हमारे विभाग ने किया है। हमारे विभाग के द्वारा मंकी मिशन चलाया गया था.....जिसमे अभीतक 141000 बंदरों का बंध्याकरण किया चुका है।
