1 ओबीसी को 27ः आरक्षण देने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बीच मध्यप्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार को महत्वपूर्ण अभिमत दिया है। सरकार को बताया है कि वह सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (व्ठब्) को 27ः आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामले में सरकार स्वतंत्र है। 2 जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए... इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हुआ है उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की... वही उन्होने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना... उन्होने कहा कि कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की गई है जिसके कारण उनकी सरकार गिरी है वही 15 महीने की सरकार छल कपट और धोखे से बनी थी जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का पतन प्रदेश में हुआ है 3 महाराष्ट्र में आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक बयान के चलते गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को लेकर डच् सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि खाना खाते वक्त किसी को जलील करते हुए गिरफ्तार करवाना मैं मानता हूं कि एक नपुंसक और भयभीत सरकार का ही कृत्य हो सकता है। यह काम किसी लोकतांत्रिक सरकार का नहीं।मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ये गलत है। संवैधानिक दृष्टि से भी एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर यह सब हुआ है। 4 कोरोना की मार से जहां हालात अभी सुधरे नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल मनचाही फीस ले कर छात्रों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रहा है. आज नालंदा पब्लिक स्कूल में अत्याधिक फीस वसूलने पर छात्रों ने आक्रोश दिखाया, एमपी स्टूडेंट यूनियन ने मोर्चा खोलते हुए बताया कि स्कूल में अत्याधिक फीस वसूली जा रही है. यह वसूली कम्प्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, लैबोरेटरी (मैथ्स-साइंस), स्पोर्ट फीस, स्मार्ट क्लास, मैंटेनांस चार्ज, एलेक्ट्रिसिटी बिल, वार्षिक समारोह के नाम पर वसूली जा रही है. 5 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग के अनुपयोगी दस्तावेजों एवं छात्रों द्वारा उपयोग में लाई गई पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं को बिना फाड़े अथवा बिना छात्रों की पहचान मिटाए ठेकेदार को ट्रक में लोड करवा कर दिए जाने का एनएसयूआई ने विरोध किया है। विरोध स्वरूप लोड ट्रक को लो रोककर अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई।एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अरशद अली ने कहां है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा अनुपयोगी दस्तावेजों एवं छात्रों द्वारा उपयोग में लाई गई उत्तर पुस्तिकाओं का विश्वविद्यालय द्वारा भोपाल के किसी व्यापारी को विक्रय किया गया है। टेंडर शर्तों के मुताबिक उक्त उत्तर पुस्तिकाओं एवं दस्तावेजों को फाड़कर ले जाने का प्रावधान हैं। 6 खमरिया थानांतर्गत अमझर घाटी में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब और तस्करी में लिप्त पिकअप जब्त किया। हलाकि पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। 7 देशभर के सुरक्षा संस्थानों दृ आयुध निर्माणियों की निगमीकरण की तैयारी चल रही है। इस बीच आयुध निर्माणियों का प्रबंधन भी सख्त हो चला है। प्रबंधन के सख्त लहजे की पहली खबर जबलपुर में स्थित ग्रे आयरन फाउंडरी (जीआईएफ) से सामने आयी है, जहां प्रबंधन ने दो कर्मचारियों को सीधे निलंबित कर दिया।सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जीआईएफ प्रबंधन ने गत मंगलवार 24 अगस्त की दोपहर एक आदेश जारी करते हुए एमएमएस सेक्शन के दो कर्मचारियों को सीधे निलंबित कर दिया।कर्मचारियों के नाम जेपी तिवारी एवं कमल कुमार बताए जा रहे हैं। 8 जबलपुर की ओमती पुलिस ने एमपी के शातिर जालसाज रांझी निवासी दिलशाद खान को 25 अगस्त बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। वह एक साल से फरार चल रहा था। आरोपी ने फर्जी अंकसूची तैयार कराकर विक्टोरिया सहित कई अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन व रेडियोलॉजिस्ट की नौकरी लगवाई थी। कुल 4 लोगों को उसने फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाई थी, पर अंकसूची के सत्यापन में पोल खुल गया। आरोपी की 28 नवंबर 2020 से पुलिस को तलाश थी 9 घरेलू कलह से परेशान होकर एक महिला दो बेटियों के साथ तिलवाराघाट में सुसाइड करने पहुंची थी। महिला बेटियों को लेकर घाट पर बैठी थी। एक श्रद्धालु ने महिला को परेशान देख डायल-100 पर सूचना दी। महिला के घरवालों को बुलाकर उनके सुपुर्दगी में सौंपा गया। 10 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीयू) ने दिव्यांग, नेत्रहीन विद्यार्थियों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है। दिव्यांग विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षा फार्म शुल्क देना होगा। इसी तरह कोरोना में अनाथ हुए छात्र-छात्राओं को विवि अब निरूशुल्क कोर्स कराएगा। उक्त दोनों निर्णय कार्यपरिषद की बैठक में भी पास हो चुके हैं।