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व्यापार की खबरे - जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जा सकता है

Posted by Divyansh Joshi on



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ई-बुक्स, सेनेटरी नैपकिन और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल 21 जुलाई को होने वाली बैठक में इन वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जा सकता है। काउंसिल होटलों के घोषित रूम रेंट की जगह वास्तविक रेंट पर जीएसटी लगाने का फैसला भी कर सकती है।सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में जीएसटी कानूनों में संशोधन के मसौदे और सिंगल रिटर्न के फॉरमेट पर भी चर्चा होने के आसार हैं।
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नए कमर्शियल वाहनों के लिए अब फिटनेस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होगी। जबकि नेशनल परमिट वाले कमर्शियल वाहनों को फास्टैग के साथ वेहिकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। नए नियम एक माह बाद लागू हो सकते हैं।
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केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा. लेबर मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज पर काम कर रही है.
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रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि दूध की खपत को बढ़ावा देने के लिए रेलवे देशभर में रेलवे स्टेशनों पर दूध उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बना रही है. गोयल ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी , कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह , अमूल इंडिया और खाद्य सुरक्षा निकाय एफएसएसएएआई के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह बात कही .
5 बैंकों को कर्ज न चुकाने वाले प्रवर्तकों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है. यह समिति डिफॉल्टरों को देश से भागने से रोकने के उपाय सुझाएगी और साथ ही मौजूदा कानूनों में बदलाव पर भी सुझाव देगी. यह कमेटी ऐसे कारोबारियों पर खासतौर से नजर रखेगी जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता भी है.